नवी दिल्ली : फिरोजशाह कोटला स्टेडियममध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेची (डीडीसीए) कानउघाडणी करून एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.‘अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी एक कोटीचा दंड भरायला तयार आहात का?’ असा सवाल कोर्टाने केला. हे अनधिकृत बांधकाम पाडले तरी त्याचा लाभ होणार नसल्याने आपण एक कोटीचा दंड भरा. या रकमेचा उपयोग स्टेडियमच्या विकासासाठी केला जाईल, असे स्पष्ट करून पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. कोटलावर सामन्याच्या आयोजनासाठी द. दिल्ली महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी भरण्यात आलेल्या रकमेची पावती सादर करावी, असे सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने डीडीसीएला सांगितले होते. त्याआधी दिल्ली हायकोर्टाने ३ मार्च रोजी डीडीसीएची याचिका फेटाळून लावत महापालिकेकडून नव्याने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळविण्याचे आदेश दिले होते. १९९७मध्ये डीडीसीएने भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या जून १९९२च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. या अधिसूचनेत कोटला स्टेडियमच्या १०० मीटर परिसरात बांधकाम करणे अनधिकृत ठरते, असे म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
अनधिकृत बांधकामाबद्दल कोटलाला एक कोटीचा दंड
By admin | Updated: April 5, 2016 00:34 IST