नवी दिल्ली : राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनी क्रीडासंहितेचे पालन केले किंवा नाही हे जाणून घेतल्याखेरीज अस्थायी मान्यता प्रदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही,असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
पीठाने अॅड. राहुल मेहरा यांना नोटीस बजावताना २०१० मध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तीन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. विविध क्रीडा संस्थांच्या चौकशीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मेहरा यांच्याच याचिकेवर न्यायालयाने आधी महासंघांना क्रीडासंहिता पालन करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश दिला. ५७ पैकी नेमके किती महासंघ संहितेचे पालन करीत आहेत,हे जाणून घेण्याचा मेहरा यांनी प्रयत्न केला होता.
मंत्रालयातर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा आणि केंद्र शासनाचे वकील अनिल सोनी यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या आॅलिम्पिकच्या तयारीसाठी महासंघांना अस्थायी मान्यता प्रदान करण्याचे अंतरिम आदेश द्यावेत,अशी पीठाकडे विनंती केली. पीठाने मात्र दुसरी बाजू जाणून घेतल्याशिवाय असा आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यंदा जानेवारीत मान्यता प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा तुम्ही आमच्याकडे आला नव्हता. आता तात्काळ अंतरिम आदेश देण्याची विनंती करू शकत नाही,असेही न्यायालयाने नमूद केले.उच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी दिलेल्या आदेशात क्रीडा मंत्रालयाच्या २ जून रोजीच्या मान्यता प्रदान करण्याच्या निर्णयावर जैसे थे स्थितीचा आदेश दिला होता. मंत्रालयाने पत्रक काढून न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले,त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेतली नाही,असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.‘जोपर्यंत क्रीडा महासंघ संहितेचे पालन करीत नाही तोपर्यंत आम्ही आस्थायी मान्यता प्रदान करण्याची परवानगी देणार नाही. महासंघांनी स्वत:ची व्यवस्था सुधारावी,’असे न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नजमी वजीरी यांच्या पीठाने म्हटले आहे. ५७ राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना अस्थायी मान्यता देण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने केलेल्या विनंती अर्जावर ही सुनावणी झाली. पुढील वर्षीच्या ऑलिम्पिकसाठी खेळाडूंना सरावाची व्यवस्था करता यावी यासाठी मान्यता देणे गरजेचे असल्याचे मंत्रालयाने विनंती अर्जात म्हटले आहे.