नवी दिल्ली : 20 नोव्हेंबर रोजी होणारी एजीएम स्थगित करण्याचा बीसीसीआयचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याची टीका बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी केली आहे. मुद्गल समितीच्या चौकशी अहवालामध्ये एन. श्रीनिवासन यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाल्यानंतर बीसीसीआयच्या वकिलांनी लगेच एजीएम
स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
बोर्डाला एजीएम स्थगित करण्याचा अधिकार नाही; कारण हा निर्णय कार्यकारिणीने घेतला होता, असे मनोहर यांनी म्हटले आहे.
मनोहर म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीदरम्यान एन. श्रीनिवासन, सुंदर रमण, मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांचा नवाचा खुलासा झाला. त्यामुळे प्राथमिकदृष्टय़ा या व्यक्ती दोषी आहेत. सुनावणीदरम्यान श्रीनिवासन व मयप्पन यांच्या नावांचा खुलासा झाल्यानंतर बोर्डाच्या वकिलाने 2क् नोव्हेंबरला होणारी एजीएम व निवडणूक टाळण्याची विनंती केली.
कार्यकारी समितीने जर एजीएमची तारीख निश्चित केली असेल, तर बोर्डाचा एक पदाधिकारी ती तारीख रद्द करू शकत नाही; कारण त्याच्याकडे तो अधिकार नाही. बीसीसीआयच्या घटनेनुसार कार्यकारी समिती व आमसभेचा निर्णय अंतिम असतो.’
श्रीनिवासन मागच्या दारातून बोर्डाचा कारभार चालवीत आहेत, असा आरोप मनोहर यांनी केला. त्यामुळे खेळाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी बोर्डाच्या सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मनोहर यांनी केले. (वृत्तसंस्था)
मनोहर पुढे म्हणाले, ‘बोर्डाच्या वकिलाला केवळ श्रीनिवासन यांना अनुकूल ठरणारी परिस्थिती निर्माण करण्याचे व सत्ता त्यांच्याकडे कशी कायम राहील, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे, याची प्रचिती मिळाली. बोर्डाच्या वकिलाला एजीएम स्थगित करण्याचे निर्देश कुणी दिले, हा महत्त्वाचा मुद्दा.’
चौकशी व सुनावणीसाठी वेळ लागणार असेल तर बोर्डाच्या कारभार कसा चालणार? असा सवाल मनोहर यांनी उपस्थित केला. जर सुनावणीसाठी अनेक वर्षे लागली तर बोर्डाचे कार्य याच पदाधिका:यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणार का, असेही मनोहर म्हणाले.
मनोहर पुढे म्हणाले, ‘बोर्डाच्या घटनेनुसार 3क् सप्टेंबरपूर्वी एजीएम आयोजित करणो आवश्यक आहे. कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये (ज्यात श्रीनिवासन यांचा समावेश होता) श्रीनिवासन व मयप्पन यांच्या नावाचा चौकशी अहवालामध्ये समावेश नसेल, असा विचार करून एजीएमची तारीख 2क् नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली होती.’