नवी दिल्ली : यंदा आयोजित होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा, तसेच पुढच्या वर्षीच्या प्रस्तावित पॅरिस ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जाहीर झालेल्या २०२२-२३च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने क्रीडा मंत्रालयाला ३,३९७.३२ कोटी रुपये प्रस्तावित केले असून, ही रक्कम मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ७२३.९७ कोटींनी अधिक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले की, ‘यंदाच्या अर्थसंकल्पातून क्रीडा मंत्रालयाला ११ टक्के अधिक रक्कम देण्यात येत आहे. मागच्या वर्षी २,६७३.३५ कोटी रुपये मिळाले होते.’क्रीडा विकासाला प्राधान्य म्हणून खेलो इंडियावर अधिक भर देण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी यासाठी ६०६ कोटी देण्यात आले होते.
यंदा १,०४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही वाढ ४३९ कोटी इतकी आहे. खेलो इंडिया आयोजनातून सरकार ऑलिम्पिक, आशियाई, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी खेळाडू तयार करण्यास प्राधान्य देत आहे.खेळाडूंसाठी राष्ट्रीय शिबिरे, पायाभूत सुविधांची उभारणी, उपकरणे खरेदी, प्रशिक्षकांची नियुक्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालींसाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साइ) बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली. त्यासाठी मागच्या वर्षीच्या ७४९.४३ कोटींच्या तुलनेत २०२३-२४ साठी ७८५.५२ कोटी अर्थात, ३६.०९ कोटींच्या अधिकच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘अर्थसंकल्प हा देशाच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ब्लू प्रिंट आहे. यामुळे आगामी राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडूंच्या तयारीला बळ मिळेल.’- अनुराग ठाकूर, क्रीडामंत्री.
क्रीडा महासंघांसाठी ३२५ कोटीराष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात येणारी रक्कम ३२५ कोटी इतकी असेल. मागच्या वर्षी ही रक्कम २८० कोटी इतकी होती. त्यात ४५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
इतर बजेट विश्व डोपिंगविरोधी संस्थेशी (वाडा) संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी एजन्सी(नाडा), तसेच राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाळेला आधी साईच्या माध्यमातून रक्कम मिळत असे. आता या संस्थांना मंत्रालय थेट रक्कम देणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाडासाठी २१.७३ कोटी, तर डोप परीक्षण प्रयोगशाळेसाठी १९.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रीय क्रीडा विज्ञान आणि संशोधन केंद्रासाठी १३ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सेवा योजनेला (एनएसएस) २८३.५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तरुणांना राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या त्यांना या वर्षी ७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. युवाशक्तीला सक्षम करण्यासाठी १८ कोटी रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत.