आविष्कार देसाई, अलिबागरायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाला कोट्यवधीच्या निधीची चणचण भासत आहे. जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांनी मदतीचा हात पुढे करावा यासाठी त्यांनी प्रयत्नही सुरू केले आहेत. मात्र हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या विविध कंपन्या आपल्या खिशात हात घालायला तयार नसल्याचे दिसते. त्यामुळे स्वच्छता मिशन कसे पूर्ण करायचे याबाबत प्रशासनावर डोक्याला हात लावायची वेळ आली आहे.२०१९ सालापर्यंत जिल्ह्यात एक लाख २७ हजार शौचालये उभारायची आहेत. यासाठी प्रत्येकी सुमारे १२ हजार रुपयेप्रमाणे १५२ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सरकारकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने निधीची कमतरता आहे. ही सर्व शौचालये टप्प्याटप्प्याने बांधायची असल्याने त्याप्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे निधी उभारण्याचे आव्हान तर दुसरीकडे उद्दिष्टपूर्ती करणे असे दुहेरी संकट रायगड जिल्हा प्रशासनापुढे उभे राहिले आहे. सरकारकडे निधी नव्हता, तर एवढे मोठे मिशन हाती घेण्याची सरकारला काय गरज होती असा सूरही आता उमटत आहे.निधीचा प्रश्न सुटावा यासाठी सरकारने एक सुपीक कल्पना बाहेर आणली आहे. जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांकडून सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून योजना पूर्ण करण्याकडे सरकारचा कल आहे. कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वातून स्वच्छताविषयक उपक्रम राबवावा. यासाठी १९ नोव्हेंबर २०१४ च्या सरकारी निर्णयाचा आणि कोकण उपआयुक्तांच्या ५ डिसेंबर २०१४ च्या ईमेलचा आधार घेतला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागाने जिल्ह्यातील कंपन्यांना त्या त्या स्तरावरील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पाणी व स्वच्छतेसाठी सीएसआर फंड खर्च करावा. याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद आलेला नाही, अशी माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांनी दिली. जिल्ह्यात सुमारे २४५ छोट्या-मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यांची उलाढाल सुमारे ५०० कोटी रुपयांपासून अडीच हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या कंपन्या येथे व्यवसाय करुन कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमवित आहेत. त्यांचे उत्तरदायित्व म्हणून कंपन्यांनी मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदेला हवी मदत
By admin | Updated: November 24, 2015 01:59 IST