नैना क्षेत्रासाठीचे अर्बन डिझायनिंग व मास्टर प्लानिंग तयार करण्यासाठी ४२५ कोटी रुपये देऊन नवा सल्लागार नेमण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या तुघलकी निर्णयाबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात वैभव नाईकांसह इतर आमदारांनी तारांकित प्रश्न केल्याने सिडको पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यापूर्वी पीएम आवास योजनेतील ६५ हजार घरे विकण्यासाठी ७९९ कोटी रुपयांचा एजंट नियुक्त करण्याचा निर्णय सिडकोने राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने पचविलेला आहे. याबाबत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊनही यातील दोषींवर कारवाई न करता नगरविकास विभाग कोणाला पाठिशी घालत आहे? यामागे कोण आहे, असा सवाल विचारला जात आहे.
ज्या नैना क्षेत्रासाठी आता ४२५ कोटी खर्चून सल्लागार नेमला आहे, त्याचे २३ टीपींचे आराखडेही याच तज्ज्ञ वास्तुकारांनी तयार केले आहेत. यामुळे पुन्हा अर्बन डिझायनिंग व मास्टर प्लानिंगसाठी नव्या सल्लागाराची खरेच गरज आहे का, त्या २३ टीपी स्कीमचे काय झाले, सिडकोच्या नगररचना विभागास टाळे लावले काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक प्रकरणांत संबंधित प्रकल्पाचा खर्च संबंधित कंत्राटदारांच्या हितासाठी सल्लागारांनी वाढवून दिल्याचे सिडकोसह एमएमआरडीए आणि महापालिकांत उघड झाल्याचे आरोप विधिमंडळात करण्यात आले होते. त्यानंतर मोनोरेल, मेट्रो रेल्वे, सांताक्रुझ-चेंबूर-लिंक रोड, नवी मुंबई विमानतळासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमलेल्या लुईस बर्जर कंपनीवर आरोप झाल्यावर तिच्या चौकशीचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये दिले होते.
आताही नैनासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या निविदा ३ जानेवारी रोजी उघडल्या असता तीनपैकी एक निविदा तांत्रिक छाननीत बाद ठरली, तर मे. हितेन सेठी ॲण्ड असोसिएट्स आणि मे. आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर हे पात्र ठरले. त्याच दिवशी निविदा मंजुरीच्या प्रस्तावावर नैनाचे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, आर्थिक सल्लागार, लेखाधिकाऱ्यांसह सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय व व्यवस्थापकीय संचालकांनी सह्या करून फाइल मंजूर करून १० जानेवारीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला.
भूषण गगराणींनी थांबविले होते सल्लागारराज सिडकाेच्या सल्लागारांच्या या यादीत ॲसेनच्युर, क्रीसिल, धाराशॉ आणि ली असोसिएशनसारख्या कंपन्या असून त्यात सिडकोचेच निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांना सिडकोच लाखोंचे मानधन देते. यामुळे सिडकोतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नव्हती. हे लक्षात येताच सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी हे सल्लागारराज थांबविले होते. मात्र, पीएम आवास योजनेच्या निमित्ताने नव्या अधिकाऱ्यांनी ७९९ कोटी खर्चून सल्लगारराजला ‘संजीव’नी दिली. आता आयएएस, आमदार, खासदारांच्या सोसायटीसाठीही सल्लागार नेमण्याचे घाटत आहे.