नारायण जाधव,उप-वृत्तसंपादकशिरा का होईना, अखेर नवी मुंबई महापालिकेने आपला विकास आराखडा प्रसिद्ध करून हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. वास्तविक पाहता, नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना १९९२ मध्ये झाली. त्यानंतर १९९५ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. नगररचना कायदा १९६६ नुसार महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून स्थापना झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यानंतरच्या चार वर्षांत शहराच्या पुढील २० वर्षांच्या विकासाचा विचार करून विकास आराखडा तयार करून त्यास शासनाची मंजुरी करून काम करणे अपेक्षित असते; परंतु, नवी मुंबई महापालिकेत त्यासाठी जे सहायक नगरचनाकार आले, त्यांनी गेल्या ३० वर्षांत असा विकास आराखडा तयार करण्याऐवजी स्क्वेअर फुटांमागे मिळणारा मलिदा लाटण्यासाठी वाट्टेल त्या भूखंडावरील इमारतींना सीसी- ओसी देण्यात धन्यता मानली. यामुळे सिडकोने वसविलेल्या या सुनियोजित शहराची चांगलीच वासलात लागली आहे.
येथील गावठाण म्हणजे अनधिकृत बांधकामांचे आगर झाले आहे. शिवाय, महापालिकेने झोपेचे साेंग घेतल्याने सिडकोनेही वाहत्या गंगेत हात धुवून शहरातील मोक्याचे आरक्षित भूखंड महापालिकेची परवानगी न घेताच विकून स्वत:चे भले करून घेतले आहे. खरे पाहिले तर नवी मुंबई महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून स्थापना केल्यानंतर येथील भूखंडाचे मालक असलेल्या सिडकोनेही कोणताही भूखंड विकताना महापालिकेची परवानगी घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे; परंतु, आपल्या आर्थिक दादागिरीच्या जोरावर सिडकोने वाट्टेल तशी मनमानी केली. कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे भूखंड विकले. सिडकोच्या या बाजारू प्रवृत्तीचा त्रास नवी मुंबईकरांना भोगावा लागत आहे. छोट्या रस्त्यांलगत शाळा, सिडकोने बांधलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करता यावा, यासाठी क्रिसिलसारख्या नामवंत संस्थेकडून महापालिकेने अहवाल तयार करून घेतला आहे. या अहवालानेच नवी मुंबई शहराची कशी वासलात लागली आहे, याचा बुरखा फाडला आहे.
माध्यमांनी आवाज उठविल्यानंतर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी अंधारातच होते. नंतर आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासह काही सामाजिक संस्थांनी वाचा फोडली. त्याला माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांनी चळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. भगत यांनी आठवडाभर संपूर्ण शहरात जनजागृती करून तब्बल १२ हजार हरकती गोळा करून विकास आराखडा कसा चुकीचा आहे, हे दाखवून दिले आहे. या हरकतींवर आता नवे महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
हे तर अनौरस अपत्यवास्तविक पाहता सिडकोनेही नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार केलेला नाही. त्यांचा आराखडा ढोबळ आहे. ‘प्लॉट टू प्लाॅट’, कोणते आरक्षण कसे असेल व त्यास शासनाची मंजुरी न घेताच सिडकोने नवी मुंबई नामक शहर वसविले. त्यास शासनानेही मूक संमती दिली आहे. म्हणूनच की काय विकास आराखडा मंजूर नसतानाही वसविलेले नवी मुंबई हे एकमेव सुनियोजित नगर आहे. यामुळे काही नगररचना तज्ज्ञ नवी मुंबईची गंमतीने सिडको आणि महाराष्ट्र शासनाचे ‘अनौरस अपत्य’ म्हणून अवहेलना करतात. यातील विनोद सोडला, तर हा विषय खूपच गंभीर आहे, हे नक्की.