नवी मुंबई : कृषिमाल घेऊन आलेला ट्रक बाजार समितीच्या गेटवर थांबवून ड्रायव्हरकडून माथाडींच्या नावाखाली वाराई / एन्ट्री टॅक्स वसूल करण्यास पुन्हा एकदा महायुती सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने माेकळे रान करून दिले आहे.
राज्यातील माथाडी कामगारांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वात सुरू केलेल्या उपोषणात ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यात माथाडी व सुरक्षारक्षक कायदा सुधारणा विधेयक मागे घेण्यासह ‘वाराई’ पुन्हा सुरू करण्यासह इतर आठ मागण्यांचा समावेश होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत माथाडींच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यानुसार सहकार व पणन विभागाने आपले २०१६ मधील आदेश मागे घेऊन ‘वाराई’ पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
मुंबई बाजार समितीत सुरू होती गुंडगिरी- ‘वाराई’च्या नावाखाली होणारी वसुली करताना कष्टकरी माथाडी कामगारांमध्ये काही गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांनी प्रवेश केला होता. यातील अनेक जण मुंबईतील भायखळा परिसरातील संघटित टोळ्यांचे सदस्य असल्याचा संशय होता. यातून अनेकदा हाणामारी, कामगार, व्यापारी यांना धमकावण्याचे प्रकारही घडले होते. - तसेच ‘वाराई’ वसूल करणे हे नियमबाह्य असल्याने त्यावर बंदी आणावी, अशी जुनी मागणी होती. त्यामुळे तिच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती. परंतु, आता महायुती सरकारने ती पुन्हा सुरू केली आहे.
पणन संचालकांच्या आदेशांना स्थगितीउद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या ६ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार बाजार समितीमध्ये ‘वाराई’ वसूल करणे हे अवैध असून, ती वसूल हाेणार नाही, याची दक्षता बाजार समिती प्रशासनाने घ्यावी, बाजार समित्यांच्या गेटवर ट्रक, टेम्पो थांबवून ड्रायव्हरकडून माथाडीच्या नावाखाली वाराई / एन्ट्री टॅक्स वसूल केल्यास ही बाब माथाडी मंडळासह पोलिसांच्या निदर्शनास आणावी, व्यापारी, आडते किंवा इतर अनुज्ञप्तीधारक बाजार घटकांकडून असे प्रकार होत असतील तर त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित व्यापारी, आडत्यांविरुद्ध शासन निर्णयानुसार कारवाई करावी, असे आदेश पणन संचालकांनी दिले होते. याच आदेशांना आता स्थगिती दिली आहे.
काय आहे नव्या आदेशात?राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील ‘वाराई’ या प्रचलित कार्यपद्धतीबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या ६ सप्टेंबर २०१६ या शासन निर्णयावर संबंधित प्रशासकीय विभागाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे. तसेच कामगार कायद्यामधील महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील १९६७ नियमातील तरतुदी तसेच महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ, पुणे यांच्या २३ जानेवारी २०२४ रोजीच्या निवेदनामधील मुद्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, पणन संचालक, पुणे यांनी अशी मान्यता व अभिप्राय घेतलेले नाहीत. यामुळे त्याला पुढील आदेशापर्यंत त्यांच्या वाराई वसुलीस मनाई करणाऱ्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचेे सहकार विभागाने १ मार्च २०२४ रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.