नवी दिल्ली - नवी मुंबईतील घणसोली येथे क्रीडा संकुलासाठी असलेली जमीन खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणारी सिडकोची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.
सिडको ही महाराष्ट्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील संस्था आहे. नवी मुंबईसारख्या शहरी भागात हिरवा पट्टा जपण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महत्त्व दिले आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मुलांना खेळण्यासाठी उद्यानांची, मैदानांची गरज आहे अशी टिप्पणी चंद्रचूड यांनी केली. ते म्हणाले की, जी हरित क्षेत्र शिल्लक आहेत ती आपण नीट राखली पाहिजेत. मॉल्स आणि निवासी संकुले बांधण्यासाठी बिल्डरना हरित क्षेत्र देण्यात आले होते. नवी मुंबईतील मुलांना शाळांमधून परतल्यानंतर खेळण्यासाठी शेजारच्या रायगड जिल्ह्यात अनेक किलोमीटर प्रवास करून जाण्याची वेळ येऊ नये याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
नवी मुंबईतील क्रीडा संकुलासाठी राखीव असलेला हा प्रकल्प या ठिकाणापासून ११५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मुंबई, नवी मुंबईमध्ये जी काही हरित क्षेत्र उरलेली आहेत, त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे, असे याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नवी मुंबईतील जागा क्रीडा संकुलासाठी राखीव असल्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्या जागेचा काही भाग निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी खासगी विकासकाला दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने विरोध केला.
‘२० एकरचा भूखंड क्रीडा संकुलासाठी पुरेसा नाही’घणसोली येथे क्रीडा संकुलासाठी असलेली जमीन खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात रद्दबातल ठरविला होता. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्टस् या संस्थेच्या नवी मुंबई सेंटरने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिथे सिडकोच्या वतीने साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, घणसोली येथील २० एकरांचा भूखंड हा क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यामुळे क्रीडा संकुलासाठी राज्य सरकारने अन्यत्र पर्यायी जागा देऊ केली आहे.