नगरविकास विभागाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये आपल्या एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत बदल करून बिल्डरांना एकात्मिक नगर वसाहतींसाठी अर्थात टाऊनशिपसाठी चटई क्षेत्र मोकळे केले आहे. याचा सर्वांत मोठा फायदा नवी मुंबई, उरण- पनवेल, शीळ-महापे परिसरातील १४ गावे आणि ठाणे-भिवंडीच्या वेशीवरील टाऊनशिपना होणार आहे.
सध्या 'एमएमआरडीए' क्षेत्रात घरांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी असल्यामुळे जमिनींचे भाव वधारले आहेत. लोकांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून सुरुवातीला रेंटल हाऊसिंग त्यानंतर विशेष नगर वसाहत आणि आता एकात्मिक नगर वसाहतीचे धोरण सरकार राबवीत आहे. त्यामध्ये विकासकाला अनेक माध्यमांतून चटई क्षेत्र देण्यात येत आहे. सरकारने सुरुवातीला आणलेल्या विशेष नगर वसाहत योजनेत अवघे १ चटई क्षेत्र देण्याची तरतूद होती. ती परवडत नाही, या सबबीखाली बिल्डरांनी राज्यकर्त्यांकडून वर्ष २०१६ मध्ये एकात्मिक नगर वसाहत योजना मंजूर करून घेतली. ती मंजूर करताना अल्पदरात सर्वसामान्यांना घरे मिळतील, असे सांगितले असले तरी घरांची किंमत ही आभाळाला भिडणारी असल्याचे सांगून आचारसंहिता लागू होण्याआधी बिल्डरांना परवडणारी ही नवी योजना अंमलात आणल्याची चर्चा आहे. यात मिळणारा लाभ बघून पुन्हा एकदा अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्याचे धोरण महायुती सरकारने मंजूर केले आहे. यामध्ये १० टक्के द्या आणि १०० टक्के एफएसआय अर्थात चटई क्षेत्र घ्या, अशी तरतूद आहे. यापूर्वी फक्त ५०० हेक्टर क्षेत्र असलेल्या विकास योजनांना हा लाभ मिळणार होता; परंतु सरसकट सर्वच विकास योजनांना तो मिळणार आहे. बिल्डरांना आता रेडिरेकनरच्या १० टक्के दरात १०० टक्के अतिरिक्त एफएसआय मिळेल. शिवाय स्टॅम्प ड्युटीत ५० टक्के आणि विकास दरात प्रत्येकी ५० टक्के सूट मिळणार असल्याने त्यांचे चांगभलं झाले आहे.
पायाभूत सुविधांवर येणार ताण
वाढीव चटई क्षेत्राच्या खिरापतीमुळे त्या-त्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे.
आताच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पनवेल, उरणसह भिवंडीत वॉटर, मीटर, गटार, रस्ते, वाहतूक या पायाभूत सुविधांची बोंब आहे.
त्यातच सर्वच शहरात एसआरए आणि पुनर्विकासाचे भूत मानगुटीवर बसले आहे.
यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण आण आणखी वाढणार आहे; परंतु त्याचे सोयरसुतक कोणालाही नाही