नवी मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञानाचे शहर निर्माण करणाऱ्या सिडकोला या भूमीचे आद्य नागरिक असणाºया आदिवासींचा विसर पडला आहे. विकासाच्या नावाखाली एकीकडे सिमेंटची जंगले उभारत असताना, डोंगर-कपाºयात वसलेल्या आदिवासीवाड्या आजही दुर्लक्षित आहेत. विशेष म्हणजे, आदिवासी पाड्यांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता; परंतु दोन वर्षे उलटली, तरी या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पनवेल तालुक्यातील सिडको हद्दीत जवळपास अडीचशे आदिवासी कुटुंबे व १६ पेक्षा अधिक आदिवासी पाडे आहेत. हे सर्व आदिवासी पाड्यांची जागा शासनाच्या मालकीची आहे, त्यामुळे शासकीय नियमानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामात अनेक अडथळे येत आहेत. त्यांना शासकीय लाभ आणि सुविधा देणे शक्य होत नाही. परिणामी, आदिवासींना अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत राहवे लागत आहे. या संदर्भात आदिवासींकडून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. त्याची दखल घेत आदिवासींच्या राहत्या घरांची जागा त्यांच्या नावे करून त्यांना त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात राज्यपालांनी २२ मार्च २०१६ रोजी अध्यादेशही काढला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागीय कोकण आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे; परंतु पनवेल तालुक्यातील अनेक आदिवासी पाड्यांचा सिडको हद्दीत समावेश आहे, तसेच सिडको हद्दीतील सर्व शासकीय जागा सिडकोकडे वर्ग झाल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या पुनर्वसनाच्या कामात तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत, असे असले तरी सिडकोनेच आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने लावून धरली आहे. आदिवासींचे पुनर्वसन करताना राहत्या घराखालील जमीन मालकी तत्त्वावर करण्याबाबत व घराच्या आजूबाजूची जमीन सार्वजनिक सोयी-सुविधा व वैयक्तिक शौचालये, शाळा बांधण्याकरिता द्यावी, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडे करण्यात आली आहे.१० सप्टेंबरला आदिवासी काढणार मोर्चान्याय्य हक्कासाठी आदिवासींचा सिडको व शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. आदिवासी व त्यांच्या पाड्यांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्यपालांनी काढले आहेत. या आदेशालाही बगल दिली जात आहे. विभागीय कोकण आयुक्त आणि सिडकोने परस्पर समन्वयातून आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी श्रमजीवी संघटनेची मागणी आहे. दरम्यान, या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा निघाला नाही, तर १० सप्टेंबर २०१८ रोजी सिडको आणि कोकण भवन कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला जाईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.