नागरी सुविधांच्या भूखंडांचे हस्तांतर जीएसटीमुक्त!

महापालिकेला दिलासा; सिडकोला प्रशासनाला दणका

नवी मुंबई : विविध नागरी सेवा सुविधांसाठी सिडकोकडून हस्तांतरित होणाऱ्या भूखंडावर महापालिकेला आता जीएसटी भरावा लागणार नाही. अग्रीम अपिलीय प्राधिकरणासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय झाल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.

नवी मुंबईतील बहुतांशी भूखंडांची मालकी सिडकोकडे आहे. महापालिका शहराचे नियोजन प्राधिकरण असली तरी नागरी सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक असणाºया भूखंडासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा करावा लागतो. त्यानुसार सिडकोने महापालिकेच्या मागणीनुसार आतापर्यंत अनेक भूखंडांचे हस्तांतरण केले आहे. नागरी सेवा सुविधांसाठी येत्या काळात आणखी काही भूखंडांची आवश्यकता महापालिकेला भासणार आहे. सिडकोकडून अपेक्षित असलेल्या अशा काही भूखंडांची यादी महापालिकेने सिडकोला सादर केली आहे. टप्प्याटप्प्याने या भूखंडांचे हस्तांतरण केले जात आहे; परंतु हस्तांतरित होणाºया या भूखंडांची रक्कम भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी भरण्याच्या सूचना सिडकोने महापालिकेला केल्या होत्या. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने सिडकोमार्फत दिल्या जाणाºया भूखंडांचा वापर नागरी सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे हस्तांतरित होणाºया भूखंडांवर जीएसटीची आकारणी करू नये, असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सिडकोला दिला होता.

यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय व्हावा, यादृष्टीने महापालिकेने अग्रीम निर्णय अपिलीय प्राधिकरणाकडे सुद्धा अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर अलीकडेच सुनावणी झाली. भारतीय संविधानातील कलम २४३ अन्वये नागरी सेवा सुविधांसाठी वितरीत केलेले भूखंड जीएसटीमुक्त असल्याचा निर्वाळा अपिलीय प्राधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे सध्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या तसेच भविष्यात हस्तांतरित होणाºया अनेक भूखंडाची जीएसटीतून मुक्तता होणार आहे.
नागरी सेवा सुविधांचे भूखंड जीएसटीमुक्त करावेत, यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड, मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार यांनी विशेष पाठपुरावा केला.

कोट्यवधी रुपयांची बचत
सिडकोने कत्तलखान्यासाठी नेरुळ येथील भूखंड महापालिकेला देऊ केला आहे. त्यासाठी १६ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच मनोरंजन केंद्रासाठी कोपरखैरणे येथील भूखंडाची किंमत १ कोटी ६१ लाख रुपये इतकी आहे.
नवीन निर्णयामुळे त्यावरील १८ टक्के जीएसटी म्हणजेच ३ कोटी २५ लाख रुपयांची महापालिकेची बचत होणार आहे. हा निर्णय भविष्यात हस्तांतरित होणाºया अनेक भूखंडांसाठी लागू असल्याने महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.

सिडकोकडून हस्तांतरित होणाºया नागरी सेवा सुविधांच्या भूखंडांवर आता जीएसटी कराची आकारणी केली जाणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे. या निधीचा विनियोग विविध नागरी सुविधांसाठी करता येणार आहे.
- धनराज गरड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका