शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
4
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
5
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
6
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
7
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
8
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
9
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
10
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
11
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
12
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
13
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
14
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
15
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
16
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
17
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
18
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?
19
मस्तच! नवरात्रात कन्या पूजनानंतर मुलींना द्या 'ही' यूजफुल गिफ्ट्स; आनंदाने उजळतील चिमुकल्यांचे चेहरे
20
फुलांचा गजरा माळून गेली आणि फसली, ऑस्ट्रेलियात भारतीय अभिनेत्रीवर कारवाई, नेमकं कारण काय?  

मुंबई, नवी मुंबईसह ७ महानगरांत मिळणार पर्यटन विकासाला चालना

By नारायण जाधव | Updated: April 3, 2025 05:32 IST

Navi Mumbai: केंद्र शासनाच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील विविध शहरांतसुद्धा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, व्यापार मेळावे, अधिवेशन, विविध परिषदांसारखे कार्यक्रम आयोजित करता यावेत, यासाठी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक  येथे भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार  आहे.

- नारायण जाधव नवी मुंबई  - केंद्र शासनाच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील विविध शहरांतसुद्धा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, व्यापार मेळावे, अधिवेशन, विविध परिषदांसारखे कार्यक्रम आयोजित करता यावेत, यासाठी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक  येथे भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार  आहे.

राज्यात पर्यटन विकासास चालना मिळावी, त्या-त्या शहरांतील महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांनी भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रासाठी किमान ३० एकर इतकी जागा तत्काळ राखीव ठेवावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने थेट अध्यादेश काढून दिले आहेत. राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्यातील उपरोक्त शहरांत किमान १०० एकर क्षेत्रावर भारत मंडपम केंद्र उभारावे, अशी विनंती शासनास केली होती. जी-२०  शिखर परिषद भारतात २०२३ मध्ये ‘भारत मंडपम’मध्ये भरविली होती. या भारत मंडपम केेेंद्राच्या उभारणीसाठी २७०० कोटी रुपये खर्च केले हाेते. त्याची रचना शंखाचा आकार डोळ्यासमोर ठेवून केली होती. मंडपमच्या भिंती आणि समोरील भागावर भारतीय परंपरा आणि संस्कृती दर्शविणारे देशातील आदिवासी कलाकुसर आणि चित्रांचे प्रदर्शन भरविले होते. 

...अशी जागा असावीवाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून भारत मंडपमच्या जागेची निवड करताना ती रेल्वेस्थानक, बसस्थानकापासून नजीकच्या परिसरात असावी, याची दक्षता नियोजन प्राधिकरणांनी घेणे आवश्यक राहील, अशी सूचना  आहे. तिच्या विकासासाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून महापालिका व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांना नियुक्त केले आहे.

जागेचा प्रश्न भेडसावणारपर्यटन खात्याने भारत मंडपम केंद्रासाठी १०० एकर जागेची मागणी केली होती. नगरविकास विभागाने १०० एकरांऐवजी ३० एकर जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले असले तरी विमानतळ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानकानजीक जागा आणणार कोठून? असा प्रश्न महापालिकांसमोर निर्माण होणार आहे. 

टॅग्स :Navi Mumbaiनवी मुंबईCentral Governmentकेंद्र सरकार