माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पनवेल महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना ठोठावला दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 7, 2021 01:12 AM2021-03-07T01:12:44+5:302021-03-07T01:12:59+5:30
४ सप्टेंबर २०१८ साली अर्ज करून प्रभाग अधिकारी आणि जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला होता. माहिती मिळाली नाही म्हणून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला.
माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पनवेल महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना ठोठावला दंड
पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रभाग अधिकारी आणि अभियंत्याचा समावेश आहे. पनवेल महापालिकेत अनेक माहिती अधिकाराचे अर्ज थकीत आहेत. दिलेल्या मुदतीत माहिती दिली जात नाही. कामोठ्यातील रहिवासी सुनील शिरीषकर यांनी पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नगरसेवक आणि त्यांच्या नातेवाइकांची बेकायदा बांधकामाची माहिती मागवली होती. २
४ सप्टेंबर २०१८ साली अर्ज करून प्रभाग अधिकारी आणि जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला होता. माहिती मिळाली नाही म्हणून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला. ड प्रभागाकडून त्यांना आवश्यक माहिती देण्यात आली; मात्र अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून ३० दिवसांची मुदत दिल्यानंतर अ प्रभाग अधिकारी भगवान पाटील यांनी खुलासा केला; मात्र क प्रभागाचे अधिकारी जयराम पादीर आणि ब प्रभागाचे अधिकारी हरिश्चंद्र कडू यांनी मात्र माहिती दिली नाही. माहिती का पुरविली नाही म्हणून ३० दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के. बिश्नोई यांनी दिले होते. त्यांच्या आदेशाचे पालन न करता कोणतेच उत्तर या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी न दिल्यामुळे त्या दोघांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा दंड करण्याचा आदेश नुकताच देण्यात आला. माहिती अधिकार अधिनियम कलम २० नुसार त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित दंडाची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वळती करण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे.
तक्का गावातील रहिवाशी गणेश वाघिलकर यांनीदेखील तक्का गावातील एका मोबाइल टॉवरच्या परवानगीच्या कागदपत्रांची माहिती मागवली होती. ही माहितीदेखील देण्यात न आल्यामुळे बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता जनमाहिती अधिकारी सुधीर साळुंखे यांनादेखील अशाच प्रकारे ५ हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
इतर अधिकाऱ्यांना धडा
माहिती अधिकारात माहिती देण्यास अनेक वेळा टाळाटाळ केली जाते. अशा वेळी अर्जदाराचा वेळदेखील वाया जात असतो. दंडाच्या निर्णयामुळे इतर अधिकाऱ्यांना धडा मिळेल, असे गणेश वाघीलकर यांनी सांगितले.
