- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यात जून २०२२ मध्ये शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडून सत्ता स्थापन करणाऱ्या शिंदे सरकारच्या सत्तासंघर्षाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्यपाल कार्यालयास देण्याचे धैर्य राज्य माहिती आयोगानेही दाखविलेले नाही. माहिती आयोगाच्या या नकारघंटेविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नवी मुंबईतीलमाहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपसोबत जून २०२२ मध्ये सोयरीक करून सत्ता स्थापन केली. ते करताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता राज्यपाल कार्यालयाने केली होती की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला, त्यास कोणी कोणी पाठिंबा दिला, यासोबतच राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी कोणत्या पक्षास आमंत्रण दिले याची माहिती मागविली होती. ही कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचा दावा करून जेव्हा ती उपलब्ध होतील तेव्हा देऊ असे सांगून जाधव यांची राज्यपाल कार्यालयाने बोळवण केली होती. यावर जाधव यांनी प्रथम अपिल केले होते. त्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून महामहिम राज्यपाल त्यात प्रतिवादी असल्याने ती कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचे सांगून माहिती त्यांचे अपिल निकाली काढले होते.
यानंतर जाधव यांनी याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केले होते. त्याची सुनावणी १४ एप्रिल २०२३ रोजी पूर्ण झाल्यावरही आदेश देण्यास राज्य माहिती आयोगाने चार महिने घेतले. राज्य माहिती आयोगाने जाधव यांचे अपिल नाकारताना सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून तसेच विधानसभा सभापती यांच्याकडेही याबाबत सुनावणी सुरू असल्याने महिती देता येणार नसल्याचे कारण आदेशात नोंदवले आहे. तर आयोगाने नोंदवलेली कारणे ही तथ्यहीन असून याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका एप्रिल २०२३ मध्येच निकाली निघाली असल्याने माहिती आयोगाचे निरीक्षण आक्षेपार्ह आहे असे जाधव यांचे म्हणणे आहे. आयोगाने आदेशात नोंदवलेली कारणे दिशाभूल करणारी आहेत. सभापती राहुल नार्वेकरांकडे सुरू असलेली सुनावणी ही आमदार अपात्रतेबाबत असून त्याचा मी मागितलेल्या कागदपत्रांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे वर्षभर लढा देऊनही पदरी उपेक्षाच पडल्याने या विरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते