नवी मुंबई : नियम व अटींचे उल्लंघन करून शैक्षणिक प्रयोजनासाठी असलेल्या भूखंडांचा अन्य प्रयोजनासाठी वापर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांसाठी सिडकोने सहा महिन्यांपूर्वी अभय योजना सुरू केली होती. परंतु या योजनेला शैक्षणिक संस्थांकडून फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे सिडकोसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.नवी मुंबईची उभारणी करताना सिडकोने शैक्षणिक सुविधांच्या निर्मितीवर अग्रक्रमाने भर दिला. त्यानुसार विविध शैक्षणिक संस्थांना शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात भूखंड दिले आहेत. या भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोने काही अटी व नियमांचे बंधन घातले होते. त्यानुसार अनेक संस्थांनी प्राथमिक शाळेसाठी असलेल्या भूखंडांचा उच्च शिक्षणासाठी वापर केला आहे, तर काहींनी उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या भूखंडांचा वापर प्राथमिक शिक्षणासाठी केला आहे. भूखंडांच्या वापरात बदल करताना सिडकोची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे असा बदल करणे करारनाम्यातील नियम व अटींचे उल्लंघन असल्याने मध्यंतरी सिडकोने अशा शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामुळे संस्था चालकांचे धाबे दणाणले होते. असे असले तरी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा शैक्षणिक संस्थांसाठी सिडकोने सहा महिन्यांपूर्वी अभय योजना आणली होती. या योजनेमुळे भूखंडांच्या वापरात बदल केलेल्या शैक्षणिक संस्थांना अतिरिक्त अधिमूल्य व प्रशासकीय शुल्क भरून हा बदल नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ज्या शैक्षणिक संस्थांनी करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण भूखंडापैकी किमान २५ टक्के क्षेत्र शैक्षणिक प्रयोजनासाठी वापरलेले असेल, अशाच संस्थांना संधी देण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)
अभय योजनेकडे शिक्षण संस्थांची पाठ
By admin | Updated: March 16, 2017 03:05 IST