शेतकऱ्यांची न्यायासाठी शासन दरबारी वणवण

येथील आयपीसीएल प्रकल्पासाठी १९८४ मध्ये शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने त्यावेळी हजारो एकर जमीन घेतली होती.

नागोठणे : येथील आयपीसीएल प्रकल्पासाठी १९८४ मध्ये शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने त्यावेळी हजारो एकर जमीन घेतली होती. मात्र, त्यावेळी शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला देऊन ती खरेदी करण्यात आली असल्याने अनेकदा सरकार आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षसुद्धा झाला होता. जागा संपादनाची प्रक्रि या शासनाकडून त्यावेळी घाई गडबडीने उरकण्यात आली असल्याने त्याचा फटका विभागातील कुहीरे गावातील शेतकऱ्याला बसला असून न्याय मिळण्यासाठी ३१ वर्षे तो झगडत आहे,तरी जिवंतपणी तरी शासनाकडून न्याय मिळू शकेल का,अशी एका त्रस्त शेतकरी महिलेने विचारणा केली आहे. विभागातील पेण तालुक्यातील कुहिरे येथील विठ्ठल तेलंगे यांच्या मालकीची एक हेक्टर नऊ आर एवढी जमीन होती. ही जमीन कुहिरे गावाच्या दक्षिण बाजूला लागून आहे. या जमिनीच्या लगत असलेल्या जमिनी सुद्धा त्यावेळी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या गेल्या नव्हत्या. मात्र, तेलंगे यांची जमीन न घेताही शासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही खातरजमा करून न घेता या जमिनीच्या सातबारा वर एमआयडीसीचा शिक्का मारण्याचा प्रताप केला आहे. आणि तोही या जमिनीचा कोणताही मोबदला न देता, झालेल्या अन्यायाबाबत संबंधित शेतकरी विठ्ठल तेलंगे व त्यांच्या पश्चात वारस असलेल्या मालती मनोहर तेलंगे यांनी शासनाचे उंबरठे झिजवले असले, तरी त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. आपल्या मालकीच्या जमिनीवर बसलेला सरकारी शिक्का उठविण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत जिल्हाधिकारी-रायगड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाड व मुंबई, भू संपादन खाते, रायगड,जिल्हा अधीक्षक-भूमी अभिलेख, रायगड यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. तर काही अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत, मात्र अद्याप न्याय मिळाला नाही असे तेलंगे यांनी सांगितले.