कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील तिसरी मुंबई अर्थात महामुंबईचा प्रकल्प गुंडाळल्यानंतर आता या जागेवर विशेष प्रकल्प आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता नगरविकास विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या प्रस्तावित विशेष प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील विकासक आणि गुंतवणूकदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये रायगड जिल्ह्यात तिसऱ्या मुंबईची घोषणा केली होती. अलिबाग, रोहा, मुरूड आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यांतील चाळीस गावांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला होता. त्यासाठी १९,१४६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार होती. त्यानुसार सिडकोने कंबर कसली होती.
भूसंपादनाच्या कामासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच जमिनीच्या सर्वेसाठी मेट्रो सेंटरबरोबर करारही केला होता. त्याचे शुल्कसुद्धा मेट्रो सेंटरला अदा केले होते. त्यानुसार लवकरच प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे सिडकोने योजिले होते.
परंतु त्याअगोदरच हा प्रकल्प रद्द करून भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सिडकोला दिले. त्यानुसार सिडकोने भूसंपादन प्रक्रिया थांबविली आहे. त्यामुळे डी नोटीफाइड केलेल्या महामुंबईच्या १९,१४६ हेक्टर जागेवर आता विशेष प्रकल्प आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
चार तालुक्यांतील जमिनीचे दर वधारलेनवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील ९५ गावांची १८,८४२ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे, तर महामुंबईचे क्षेत्र त्यापेक्षा जास्त आहे. विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन विकासक आणि गुंतवणुकदारांनी प्रकल्पाची घोषणा होताच या क्षेत्राकडे आपला मोर्चा वळविला. त्यामुळे या चार तालुक्यांतील जमिनीचे दर वधारले. जमिनी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार तेजीत आले. अनेक गुंतवणूकदारांनी अव्वाच्यासव्वा दराने या परिसरात जमिनी खरेदी केल्या. मात्र हा प्रकल्पच रद्द झाल्याने स्थानिक भूधारकांसह विकासक आणि गुंतवणूकदार निराश झाले आहेत.
सिडकोचा पन्नास कोटींचा खर्च पाण्यातमहामुंबई प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली होती. त्यासाठी सिडकोने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केली होती. तसेच जमिनीच्या सर्वेसाठी मेट्रो सेंटरबरोबर करारही केला होता. त्याचे शुल्कसुद्धा मेट्रो सेंटरला सदा करण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सिडकोने ४० ते ५० कोटी रुपये खर्च केले होते. परंतु प्रकल्पच गुंडाळला गेल्याने हा संपूर्ण खर्च पाण्यात गेला आहे.