प्रकल्पग्रस्तांना भेडसावणारा गरजेपोटी घरांचा प्रश्न निकाली काढा

संघर्ष समितीची बैठक : सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांसह चर्चा

पनवेल : प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सिडकोचे मुख्य कार्यालय निर्मल भवन या ठिकाणी नुकतीच दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची बैठक सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र व अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना सर्वांत जास्त भेडसावणारा गरजेपोटी घरांचा प्रश्न सोडविण्याची विनंती संघर्ष समितीच्या माध्यमातून करण्यात आली.
सिडकोने १९७० मध्ये ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या. संपादित जमिनीचा साडेबारा टक्के मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. मात्र १९७० पासून सिडकोने गावठाणाचा विस्तार केला नसल्याने ५० वर्षांच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांची कुटुंबे वाढली. त्यामुळे घरे वाढविण्यात आली. सिडकोने ही घरे अनधिकृत ठरवली आहेत.

घरे नियमित करण्याचे परिपत्रक शासनाने काढूनदेखील अद्याप एकही घर सिडकोने नियमित केले नसल्याने सिडकोने यासंदर्भात योग्य भूमिका घेण्याची मागणी माजी खासदार रामशेठ ठाकूर व आमदार बाळाराम पाटील यांनी घेतली. संघर्ष समितीच्या माध्यमातून राजकीय विरोधक एकाच व्यासपीठावर आले आहेत. यामध्ये शेकाप, भाजप, काँग्रेस, सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बैठकीला आमदार मनोहर भोईर, काँग्रेसचे महेंद्र घरत, बबन पाटील, शिरीष घरत, जे. एम. म्हात्रे, अतुल पाटील, मेघनाथ तांडेल, सुरेश पाटील, रवी पाटील, काशिनाथ पाटील, हरेश केणी, प्रभाकर जोशी, सुदाम पाटील, संतोष पवार आदी समितीचे सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित होते.