नवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. जानेवारीअखेर किंवा फेब्रुवारी २0१९ मध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीदरम्यान राज्याची तिजोरी रिकामी राहू नये, या दृष्टीने राज्याच्या महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. विशेषत: सर्वाधिक महसूल गोळा करणाऱ्या कोकण महसूल विभागाला निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी अडीच हजार कोटींचा महसूल जमा करायचा आहे. त्यामुळे महसूल विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. असे असले तरी या विभागाने कंबर कसली असून निर्धारित वेळेत महसूल वसुलीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यातच लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्याची चर्चा सुरू आहे. तसे झाल्यास महसूल जमा करणे संबंधित विभागाला कठीण होवून बसणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कामांमध्ये संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लागतात. त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होवू नये, या उद्देशाने महसूल विभागाने आपली यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.राज्यातील एकूण महसुली विभागापैकी कोकण विभागाकडून सर्वाधिक महसूल जमा होतो. राज्याच्या महसूल विभागातर्फे एकूण महसूल वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट साधारण ७ हजार ५00 कोटींच्या घरात आहे. यातील जवळपास ४0 टक्के महसूल हा कोकण महसूल विभागाकडून राज्याच्या तिजोरीत जमा केला जातो. कोकण महसुली विभागात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. कोकण महसूल विभागातून हे उत्पन्न, जमीन महसूल, वाळू, माती, गौण खनिज उत्खनन,शिक्षण कर, रोजगार कर, आदी बाबीतून वसूल करण्यात येतो. दरम्यानच्या काळात वाळू लिलाव थंडावल्याने महसूल वसुलीचा वेग मंदावला होता. चार महिन्यांत वसूली करण्याचे उद्दिष्ट मात्र, वाळू लिलावाला सध्या सुरु वात झाल्याने महसूल वसुलीचा वेग वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबर २0१८ पर्यंत ४१५ कोटी रु पये महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे दिलेल्या उद्दिष्टापैकी उर्वरित रक्कम अवघ्या चार महिन्यांत वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महसूल विभागाने जानेवारीपर्यंत २,५३४ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश मिळाल्याने संपूर्ण कोकण महसूल विभागातील यंत्रणा कामाला लागली आहे.