मधुकर ठाकूर
उरण : एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण आदी १२४ महसुली गावातील जमिनी संपादित करण्यासाठी अधिसुचने विरोधात हरकती नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत वाढवून देण्याच्या मागणीला नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांनी अद्यापही कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी २७ मार्च रोजी संबंधित विभागाच्या कार्यालयात जाऊन शेतकरी हरकती नोंदवणार आहेत.शेतकऱ्यांच्यावतीने ३५ हजार शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रूपेश पाटील यांनी दिली.
तिसऱ्या मुंबईसाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण आदी १२४ महसुली गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्यात येणार आहेत. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील उरण-२९, पनवेल-७ , पेण -८८ गावे याशिवाय मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील २ आणि रायगड प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील ९ गावांचा समाविष्ट करण्यात आलेल्या अशा एकूण १२४ महसूल गावांचा समावेश आहे. १२४ महसूली गावातील परिसर अंदाजे ३२३.४४ चौ. कि.मी. क्षेत्रात पसरला आहे.या तिसऱ्या नवीमुंबई निर्मितीची जबाबदारी सिडकोकडून काढून घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्ष असलेल्या एमआरडीएकडे सोपविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादन करण्यासाठी शासनाने ४ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २ एप्रिलपर्यंत म्हणजे ३० दिवसात हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतही देण्यात आली आहे.
तिसऱ्या मुंबईच्या या एमएमआरडीएच्या प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी संपूर्ण उध्वस्त होणार आहेत.त्यांचे उदरनिर्वाहीचे साधनही नष्ट होणार आहे.कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांकडून जमीनी संपादन करुन भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे.त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीलाच विरोध करुन एक इंचही जमीन न देण्याचा निर्णय येथील हजारो शेतकऱ्यांनी विविध ठिकाणी झालेल्या बैठकीतुन एकमुखाने घेतला आहे.मुदतीत शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदविण्यासाठी एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीच्या नेतृत्वाखाली गावोगावी शेतकऱ्यांच्या सभा,बैठका घेऊन जनजागृती करण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान हरकती नोंदविण्याची मुदत संपुष्टात येण्याआधीच लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत.यामुळे आचारसंहिताही लागु झाली आहे. त्यामुळे हरकती नोंदविण्यासाठी एकत्रित येणाऱ्या हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहाणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे आचारसंहितेच्या तरतूदींचा भंग होण्याची शक्यता आहे.ही बाब शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता असल्याने हरकती नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आचारसंहिता संपुष्टात येण्याच्या तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीच्यावतीने शासनाकडे पत्राद्वारे करण्यात आली होती.मात्र नगररचना विभागाच्या सहसंचालक, जिल्हाधिकारी यांनी हरकती नोंदविण्याची मुदत संपत आली असतानाही मुदतवाढ देण्याबाबत अद्यापही कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.त्यामुळे मुदतवाढीची वाट न पाहता २७ मार्चला शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदविण्यासाठी कोकण भवन येथील नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांच्या कार्यालयावर धडक देणार आहेत.यावेळी एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीच्या माध्यमातून १२४ महसूली गावातील ३५००० शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत.या दरम्यान होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी पुर्णपणे नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांच्या यांच्यावर असणार असल्याची माहिती एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रुपेश पाटील यांनी दिली.