न्याय्य हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकवटले, खारघरमध्ये बैठक संपन्न

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या १०० टक्के जमिनी संपादित करण्यात आल्या.

पनवेल : नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या १०० टक्के जमिनी संपादित करण्यात आल्या. जमिनी संपादित करताना राज्य सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नाही. त्यामुळे आजही प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षित आयुष्य जगावे लागत आहे. मागील ४० वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी झगडणाºया प्रकल्पग्रस्तांनी आता पुन्हा लढ्याची हाक दिली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रविवारी ९५ गाव संघर्ष समितीच्या वतीने खारघर येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.खारघरमधील कोपरा गावातील समाजमंदिरात रविवारी नवी मुंबई प्रकल्पबाधित ९५ गाव संघर्ष समितीची ही बैठक पार पडली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एल. वाघमारे व अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. राजकारणविरहित संघटना स्थापित करून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर लढा देण्याचे काम संघटनेमार्फत केले जाणार आहे.या वेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. गावठाण प्रश्न, गरजेपोटी घरे, साडेबारा टक्के भूखंड, गावठाण विस्तार, नैना, एमआयडीसी आदी प्रकल्पग्रस्तांना उद्ध्वस्त करणाºया प्रकल्पावर या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली.सध्याच्या घडीला गावोगावी बैठका घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना जागृत करण्याचे काम ही संघटना करीत आहे. या वेळी न्यायमूर्ती वाघमारे यांनी स्थानिकांच्या प्रश्नाबाबत सर्वांना माहिती करून दिली.प्रकल्पग्रस्तांना हक्क मिळवून देण्यासाठी स्थानिक वकिलांनीही पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अ‍ॅडव्होकेट सुरेश ठाकूर यांनीदेखील मोलाचे मार्गदर्शन केले, या वेळी उपस्थितांमध्ये रवि पाटील, दशरथ भगत, प्रशांत पाटील, गोपाळ पाटील, गुरु नाथ गायकर, संतोष गायकर, रवींद्र भगत, संतोष पवार, सुधाकर पाटील, रमाकांत पाटील, संतोष तांबोळी, रोहिदास गायकर, अ‍ॅडव्होकेट प्रियांका ठाकूर आदीसह मोठ्या संख्येने प्रकल्पगस्त सर्वपक्षीय नेते, नागरिक उपस्थित होते. या बैठकीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नेत्यांवर काही वक्त्यांनी टीका केली. स्वत:च्या फायद्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा वापर केला जातो, हा आरोपदेखील या वेळी करण्यात आला.या संघटनेमार्फत एक कोअर कमिटीची स्थापना करून सिडकोसोबत चर्चा करण्याचे या बैठकीत ठरले. यापुढे सिडको सोबत कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार या वेळी करण्यात आला. अशा प्रकारच्या गावोगावी बैठकीचे आयोजन सुरूच ठेवणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.