नारायण जाधवनवी मुंबई : सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या संकल्पनेच्या आधारे पनवेल महापालिका पहिल्या टप्प्यात बांधत असलेल्या सुमारे ७८९ घरांच्या बांधकामास एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिकेने याबाबतच्या निविदांना तत्काळ स्थगिती दिल्याने शहरांतील गरिबांचे घरांचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे.
पनवेल महापालिका तीन प्रकल्पात जवळपास ३,९०० घरांची निर्मिती करणार आहे. यातील २,०६२ घरे झोपडपट्टीवासीयांना मिळणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला आणि तिसऱ्या टप्प्यात अशोक बाग, तक्का वसाहतीसह इंदिरा नगर या झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील निविदा १२० कोटींची यातील पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी १२०.३६ कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेने काढली होती. परंतु, शिंदे सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिकेने तिला १९ जुलै २०२२ रोजी तत्काळ स्थगिती दिली. पहिल्या टप्प्यात ७८९ घरांमध्ये झोपडपट्टीवासीयांसह १७४ अत्यल्प व १५० अल्प उत्पन्न गटातील शहरी गरजूंनाही घरे २०२२ ते २०२५ पर्यंत दिली जाणार होती. मात्र,त्यांचे घरांचे स्वप्न आता लांबणीवर पडले आहे.
येथे होणार घरेवाल्मिकीनगर,महाकालीनगर येथील भूखंड व पनवेल शहरातील टपाल नाका येथील मोकळ्या भूखंडावर प्रधानमंत्री आवाज योजनेंतर्गत त्यांची निर्मिती केली जाणार होती. ३० स्क्वेअर मीटर (एडब्ल्यूएस), ४५ स्क्वेअर मीटर (एलआयजी) स्वरुपाची ही घरे असणार होती.
पनवेलचीही निवडपनवेल शहराची २००१ ची लोकसंख्या १ लाख ४ हजार होती. २०११ पर्यंत ती ५ लाख ९ हजार ९०१ वर जाऊन पोहोचली आहे. यापैकी ८ हजार ९७० इतकी कुटुंबे म्हणजेच ४४ हजार ८५० इतकी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर शहरांप्रमाणेच पनवेल महापालिकेचीही निवड झाली आहे.