नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : मुंबई आणि ठाणे जिल्हा वगळता कोकण विभागातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता उर्वरित सर्व क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयास कोकणातील लोकप्रतिनिधींसह राज्यातील काही मंत्र्यांनी विरोध केला. यामुळे सोमवारी सरकारने कोकणातील निवासीसह वाणिज्य बांधकामांच्या परवानगीचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महायुती सरकारने ४ मार्च २०२४ विशेष अधिसूचना काढून कोकणातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती वगळून उर्वरित १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. यामुळे चारही जिल्हांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गदा येऊन कोकणातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी बांधकाम करायचे झाल्यास आता स्थानिक नगररचना अधिकाऱ्याच्या परवानगीऐवजी, सिडकोची परवानगी घ्यावी लागणार होती. याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे, असे आदेशही नगरविकास विभागाने सिडकोस दिले होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले पडसाद
महायुती सरकारच्या निर्णयामुळे कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असलेली विद्यमान सहायक नगररचना संचालकांची कार्यालये ओस पडणार असल्याने कोकणातील जिल्हाधिकारी, नगररचना अधिकारी हे नावापुरते उरणार होते. परिणामी, बांधकाम परवानगीसंबंधी कामासंदर्भात आमदार, खासदारांना सिडकोच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागणार होत्या.
याचा आगामी लोकसभा, 3 विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती कोकणातील लोकप्रतिनिधींना होती. या भीतीमुळे महायुती सरकारने माघार घेतली असून, कोकणातीतील निवासीसह वाणिज्य परवानगीचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावल्याचे बोलले जात आहे.