नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : खड्ड्यांमुळे नागरिक आणि वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे; मात्र खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी ना टोल फ्री क्रमांक आहे, ना व्हॉट्सॲप सेवा. त्यामुळे नागरिकांनी तक्रार करायची कोठे?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नागरिकांना खड्ड्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सेवा देण्याच्या न्यायालयीन आदेशांना सर्व महापालिकांनी केराची टोपली दाखवल्याचे पुढे आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने २०१५ मध्ये वेगळा आदेश काढला होता. त्याचेही पालन महापालिकांनी केलेले नाही. खड्ड्यांवरून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या महापालिकांचे आयुक्त आणि महानगर आयुक्तांच्या साक्षीने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए क्षेत्रातील रस्त्यांना पडलेल्या खड्ड्यांबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून राज्य शासनासह महापालिकांचे चांगलेच कान टोचले होते. त्यानंतर ९ जुलै रोजी २०१५ रोजी खास आदेश देऊन खड्ड्यांची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपवून टोल फ्री क्रमांक, व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करून दोन आठवड्यांत खड्डे न बुजविल्यास ते न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन समजून कारवाईचा इशारा दिला होता.
अधिकाऱ्यांचे एकमेकांकडे बोट
गेल्या काही दिवसांत महानगर प्रदेशातील ठाणे-घोडबंदर-भिवंडी-नाशिक महामार्गासह कल्याण- शीळ-महापे मार्गावर झालेल्या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीने लोकांना वेठीस धरले आहे. परंतु खड्डे बुजविण्याच्या बाबतीत मुंबई महानगर प्राधिकरण, एमएसआरडीसी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.
नगरविकासने २०१५ मध्ये केलेल्या सूचना
न्यायालयाने जुलै २०१५ मध्ये खास आदेश देऊन २६ महापालिका (पनवेल महापालिका तेव्हा नव्हती) क्षेत्रातील खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविली होती. तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबरसह वेबसाइट प्रसिद्ध करून मोबाइलवर टेक्स मेसेजसह व्हॉट्सॲप संदेश स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. तक्रारदारास दोन आठवड्यांच्या आत त्याबाबत कळवायचे होते.
आयुक्तांकडून आदेशांचे उल्लंघन
व्हॉट्सॲप क्रमांक कुणालाच माहिती नाही. शिवाय खड्ड्यांच्या किती तक्रारी आल्या, त्यांचे निराकरण किती दिवसांत केले, त्यांची अद्ययावत माहिती वेबसाइटसह वृत्तपत्रात कधी आणि किती वेळा प्रसिद्ध केली, याची माहिती दिलेली नाही. रस्ता दुरुस्ती करताना कंपनीचे नाव, अंदाजित कामाचा कालावधी, कामाची व्याप्ती देण्याचे बंधन घातले होते, पण तसेही केलेले दिसत नाही.