मनपा प्रशासनाचा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ

महानगरपालिका नवी मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. पालिकेच्या अतिदक्षता विभागातील व्हेंटीलेटर बंद आहेत.

नामदेव मोरे

नवी मुंबई : महानगरपालिका नवी मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळत आहे. पालिकेच्या अतिदक्षता विभागातील व्हेंटीलेटर बंद आहेत. एनआयसीयू विभाग पूर्णपणे बंद झालेला आहे. स्वत: उपचार देण्यास अपयश आले असून स्वस्तात उपचार देणाऱ्या डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयावर आकसाने कारवाई केली जात असल्याबद्दल नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कारवाईमुळे शहरवासीयांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरोग्य विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये उमटले. शहरवासीयांना चांगली आरोग्य सुविधा पुरविण्यामध्ये प्रशासनास पूर्णपणे अपयश आले आहे. सभापती शिवराम पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळू नका. पालिकेची रुग्णालये बंद पडली आहेत. रुग्णांना उपचार देता येत नाहीत. प्रथम संदर्भ रुग्णालयामधील अतिदक्षता विभागातील १० पैकी ५ व्हेंटीलेटर बंद पडले आहेत. सहा महिन्यांपासून लहान मुलांचा अतिदक्षता विभाग पूर्णपणे बंद आहे. नवजात शिशूला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यासाठीही सुविधाच नसल्याने नाइलाजाने खाजगी रुग्णालयामध्ये जादा पैसे देवून भरती करावे लागत आहे. खाजगी रुग्णालयांमधील उपचार परवडत नसल्याने गरीब रुग्णांसाठी नेरूळमधील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालय हा एकमेव आधार उरला आहे. त्या रुग्णालयावर कारवाई करून अप्रत्यक्षपणे गरीब रुग्णांनाच वेठीस धरले जात असल्याची टीकाही सभापतींनी केली.
महापालिकेचे सभागृहनेते जे. डी. सुतार यांनीही अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. अक्षरश: रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. रुग्णालयामध्ये पुरेशी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शुभांगी पाटील यांच्यासह इतर नगरसेवकांनीही पालिकेच्या कारवाईविषयी नाराजी व्यक्त केली. मनपा रुग्णालयामधील एक्सरे, कलर डॉप्लर, रूटीन सोनोग्राफीसाठीच्या ३३ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरीचा विषय स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात आला होता. याशिवाय राजमाता जिजाऊ रुग्णालय ऐरोलीमधील तपासण्यासाठी ३३ लाख व मेडिकल गॅस पुरविण्यासाठीच्या २५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. आम्ही आरोग्याच्या खर्चाविषयी कधीच कंजुषी करत नाही, पण प्रशासनाने रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवाव्या, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने यापूर्वी फटकारले होते
महापालिका प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी हिरानंदानी फोर्टीजसह अनेक हॉस्पिटलची नोंदणी रद्द केली होती. या कारवाईविरोधात फोर्टीज व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. रूग्णांच्या आयुष्याशी खेळू नका, असे सुनावले होते. यामुळे या वेळी रूग्णालयाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे; पण रूग्णालय बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. न्यायालयात या निर्णयाचे बुमरँग होऊ नये व नागरिकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी असे केल्याचे पालिकेत बोलले जात आहे.
गरीब रूग्णांनी जायचे कुठे?
महापालिकेने नेरूळमधील डी. वाय. पाटील रूग्णालयात रूग्णांनी जाऊ नये, असे प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. या निर्णयामुळे शहरवासीयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सद्यस्थितीमध्ये मोफत व सवलतीच्या दरात उपचारासाठी नवी मुंबईमध्ये डॉ. डी. वाय. पाटील हे एकमेव रूग्णालय आहे. इतर कोणत्याही खासगी व महापालिकेच्या रूग्णालयामध्ये गरीब रूग्णांना उपचार घेता येत नाहीत. महापालिकेने डी. वाय. पाटीलमध्ये जाऊ नका असे फर्मान काढले आहे; पण मग गरिबांनी जायचे कुठे असा प्रश्न रूग्ण व लोकप्रतिनिधीही विचारू लागले आहेत.
हृदयविकार झालेल्या मुलांना आधार
डॉ. डी. वाय. पाटील रूग्णालयाने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीलाही मदतीचा हात दिला. राज्यातील ग्रामीण भागातील हृदयविकाराने त्रस्त असलेल्या ६५ पेक्षा जास्त मुलांवर पूर्णपणे मोफत औषध उपचार या रूग्णालयामध्ये करण्यात आले आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेरूळमध्ये येऊन या कार्याचे कौतुक केले होते.