कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीने फेटाळला

महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला दोन कोटींचा भुर्दंड; २०२६ पर्यंत ११५ कोटी द्यावे लागणार व्याज

नवी मुंबई : एमएमआरडीएकडील ३२१ कोटी रुपयांचे कर्ज एकरकमी फेडण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीमध्ये मांडला होता. यामुळे पालिकेचे ११५ कोटी रुपये व्याज वाचणार होते. परंतु राष्ट्रवादी काँगे्रसने विरोध करून हा प्रस्ताव रद्द केला. यामुळे पालिकेवर प्रत्येक महिन्याला २ कोटी रुपये व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार असून सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणाविषयी शिवसेनेने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यावर व अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१४ - १५ मध्ये निधी नसल्यामुळे अनेक विकासकामांना कात्री लावावी लागली होती. पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रथमच तीन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवण्यात यश मिळविले. आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता प्राप्त केल्यामुळे यापूर्वी घेतलेले कर्ज मुदतीपूर्वी फेडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यापूर्वी १० टक्के व्याजाने घेतलेले १२३ कोटी रुपये कर्जाची परतफेड केली आहे. यानंतर ८ टक्के व्याजाने व एक १० टक्के व्याजाने घेतलेले एकूण ३२१ कोटी ५२ लाख रुपये किमतीचे कर्ज एकरकमी फेडण्याचा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीसमोर पाठविण्यात आला होता. महापालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये कर्ज परतफेडीसाठी २६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये वाढ करून ३२६ कोटी करण्याचे सूचित केले होते. पालिकेने सर्व कर्ज जुलैमध्ये फेडल्यास व्याजासाठीचे ११७ कोटी व आॅगस्टमध्ये फेडल्यास ११५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. अंदाजपत्रकामधील रक्कम वाढविली नाही तर २५४ कोटी रुपये एकाच वेळी फेडता येणार असल्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता.प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावास राष्ट्रवादी काँगे्रसने विरोध केला. शहराच्या विकासासाठी निधीची गरज आहे. यामुळे कर्ज एकरकमी न फेडता ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला टप्प्याटप्प्याने भरण्यात यावे अशी मागणी केली. बहुमताच्या बळावर प्रशासनाने मांडलेला ठराव रद्द करण्यात आला. शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत, शिवराम पाटील, रंगनाथ औटी यांनी सत्ताधाºयांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे प्रत्येक महिन्याला २ कोटी रुपये व्याजाची झळ सोसावी लागणार आहे. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. तीन हजार कोटींच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. आपले पैसे बँकेत ठेवून ६ टक्के व्याज घ्यायचे व कर्जासाठी ८ टक्के व्याज भरायचे हे व्यवहार्य नाही. यामुळे प्रशासनाचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक होते अशी भूमिका मांडली.तीन हजार कोटींची बचतनवी मुंबई महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. तीन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. कररूपाने नियमित मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होत आहे. बँकेत ठेवलेल्या पैशाला ६ टक्के व्याज मिळत आहे, परंतु मनपाने यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी ८ व १० टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. पैसे शिल्लक असल्यामुळे कर्ज एकाचवेळी फेडणे महापालिकेच्या हिताचे होते. परंतु सत्ताधाºयांनी विरोध केल्यामुळे श्रीमंत महापालिकेची कर्जमुक्तीची योजना बारगळली आहे.विकासासाठी हवा निधी : राष्ट्रवादी काँगे्रसने या प्रस्तावास विरोध करताना विकासकामांसाठी निधीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. परंतु प्रशासनाने कर्जमुक्ती केल्यानंतरही विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. परंतु या निवेदनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून प्रशासनाने कर्जमुक्तीचा आणलेला प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक होते. कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर न केल्यामुळे २०२६ पर्यंत तब्बल ११५ कोटी व्याज भरावे लागणार असून पालिकेचे नुकसान होणार आहे.- रंगनाथ औटी,नगरसेवक,प्रभाग ८४महापालिका प्रत्येक महिन्याला दोन कोटी रुपये व्याज एमएमआरडीएला देत आहे. एकाचवेळी कर्ज फेडल्याने व्याजाचा भुर्दंड कमी होणार होता, परंतु राष्ट्रवादीमुळे महापालिकेला भुर्दंड सहन करावा लागणार असून राष्ट्रवादी आयुक्तांना काम करून देणार आहे की नाही?- शिवराम पाटील,नगरसेवक,प्रभाग ४०