नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतून वगळलेल्या ठाणे-कल्याणच्या वेशीवरील १४ गावांचा पुन्हा एकदा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे एकेकाळी वाढीव मालमत्ताकराच्या प्रश्नांवर नवी मुंबई महापालिकेतून बाहेर पडल्याने ही गावे समस्यांच्या गर्तेत सापडली होती. यातून बोध घेऊन स्थानिकांनी आमच्या गावांचा पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी लावून धरली होती. ती अखेर लाेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विद्यमान महायुती सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय काढून पूर्ण केली.
गावांचा विकास रखडल्याने आमचा नवी मुंबई महापालिकेत पुन्हा समावेश करावा, अशी मागणी स्थानिकांनी लावून धरली होती. यासाठी आंदोलने, निदर्शने केली होती. अखेर एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना मार्च २०२२ मध्ये गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. तसा अंतिम अधिसूचना न निघाल्यामुळे या १४ गावांचे घोंगडे भिजत पडले होते. परंतु, स्थानिकांनी पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सर्व पक्षीय विकास समितीचा पाठपुरावा कामी आला आहे.
ही आहेत ती १४ गावे
दहिसर, निघू, मोकाशीपाडा, नावाळी, भंडार्ली, पिंपरी गाव, गोटेघर, बंबार्ली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळण, बाळे आणि दहिसर मोरी.महापालिकेने या सुविधा निर्माण केल्या होत्या १९९२ साली १४ गावांचा समावेश नवी मुंबई पालिकेत करण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेनेही या गावांसाठी नळ योजना, रस्ते अशा काही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या होत्या. यात नावाळीत माता-बाल रुग्णालयही बांधले होते. या भागातून १९९५ व २००० या दोन पालिका निवडणुकीत दोन नगरसेवक निवडूनही आले होते.
या भीतीने झाले होते वेगळे
२००५ च्या महापालिका निवडणुकीत येथील ग्रामस्थांनी ‘पालिका हटाव’चा नारा सुरू केला. महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि येथील शासकीय जमीन पालिका ताब्यात घेणार या भीतीने ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले. यातून त्यांनी आणलेल्या एका मोर्चात महापालिकेच्या जुन्या मुख्यालयावर दगडफेक केली होती. तसेच महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय १४ गाव संघर्ष समितीने जाहीर केला. त्यामुळे निवडणुकीचा अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका माजी नगरसेवकाचे घर पेटवले होते.महापालिकेवर सुविधा पुरविण्याची डोकेदुखी
महायुती सरकारने गुरुवारी ही १४ गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. कारण आता महापालिकेमार्फत त्या भागात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे.