निवडणुकांमुळे नवी मुंबईकरांवर यंदाही करवाढीचा बोजा नाही

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे

नवी मुंबई : शहरवासीयांवर कोणत्याही करवाढीचा बोजा न लादणारा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी मंगळवारी स्थायी समितीमध्ये सादर केला आहे. सलग १६ वर्षे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पुढील वर्षभरामध्ये घणसोलीसह सीबीडीमध्ये उड्डाणपूल बांधणे, नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. प्रत्येक वर्षी अनेक महत्त्वाकांक्षी व नागरिकांचे लक्ष वेधतील अशा घोषणांचा वर्षाव अर्थसंकल्पातून होत असतो. परंतु या वर्षी फारशा नवीन घोषणा केलेल्या नाहीत. जुन्याच प्रस्तावित योजना पुढील वर्षभरामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. ३८५० रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. महापालिका या वर्षीही स्थानिक संस्था करावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार आहे. १२५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महापालिकेस नोव्हेंबर अखेर २५१ रुपये मालमत्ता करातून वसूल झाले आहेत. मार्च २०२० अखेरपर्यंत ७०० कोटी रुपये वसूल होतील, अशी अपेक्षा आहे. २०२०-२१ मध्ये ६३० कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज आहे. महापालिकेने भूखंड हस्तांतरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आतापर्यंत ५५४ भूखंड हस्तांतर झाले असून अजून ५२० भूखंडांची मागणी करण्यात आली आहे. एमआयडीसीकडून आतापर्यंत ६१ भूखंड आलेले असून २३३ भूखंडांची मागणीही केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पालिकेकडे ९९ एकर जमीन हस्तांतरित झालेली असून अजून २३३ भूखंडांची मागणी महापालिकेने केलेली आहे. शहरवासीयांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी प्रत्येक नोड व प्रभागांचा विकास होईल या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.
गतवर्षी आयुक्तांनी ३४५५ कोटी ६४ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. स्थायी समितीमध्ये त्यामध्ये १७३ कोटी रुपयांची वाढ करून ३६२९ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती. सर्वसाधारण सभेनेही त्यामध्ये १३९ कोटी रुपयांची वाढ करून ४०२० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली होती. या वर्षी निवडणुका असल्यामुळे स्थायी समिती व महासभेकडून शहरवासीयांना आकर्षित करणाºया योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थायी समिती आयुक्तांच्या अंदाजामध्ये नक्की किती वाढ करणार व त्यामध्ये सर्वसाधारण सभा किती वाढ करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचाही तिजोरीवर भार
नवी मुंबई महानगरपालिकेने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनीही केली आहे. आयोग लागू करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर वर्षाला २०० कोटी रुपयांचा भार तिजोरीवर पडणार आहे.

पामबीचवर मिसिंग
लिंक प्रस्तावित
पामबीच रोडला नवी मुंबईचा क्वीन्स नेकलेस असे संबोधले जात आहे. या रोडवर काही ठिकाणी सर्व्हिस रोड आहे तर काही ठिकाणी तो अस्तित्वात नाही. यामुळे मार्गावर मिसिंग लिंक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय या रोडवर सुशोभीकरणाची कामेही केली जाणार आहेत.

पाणीपुरवठा विभागाची कसरत
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने २०१८-१९ वर्षामध्ये १०५ कोटी २४ रुपये कर संकलित केला होता. पाणीपुरवठा योजनांवर ११९ कोटी ५८ लाख रुपये एवढा खर्च झाला होता. गतवर्षी १४.३४ कोटी रुपये तूट झाली होती. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा खर्च १०० टक्के पाणीपट्टी व इतर उत्पन्नातून करणे आवश्यक आहे. पुढील वर्षासाठी ११५ कोटी ५९ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पाणीदरात वाढ न करता हे उद्दिष्ट करताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे.