नवी मुंबई पालिकेला झोपडपट्टीमुक्त शहर संकल्पनेचा पडला विसर

पनवेल पालिकेची आघाडी; प्राधिकरणांतील समन्वयाअभावी पुनर्वसनाला खो

नवी मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेने झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी कंबर कसली आहे. गेल्या आठवड्यात या संबंधीच्या तीन प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली; परंतु नवी मुंबई महापालिकेला मात्र झोपडपट्टीमुक्त शहर या संकल्पनेचा विसर पडल्याचे दिसून आले आहे. स्वच्छ शहर अभियानाचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे मत शहरवासीयांकडून व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले आहे. मागील दहा वर्षांत नवी मुंबईत बेकायदा झोपड्यांचे पेव फुटले आहे. सध्या २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांनाच अभय देण्यात आले आहे; परंतु राज्य सरकारच्या या संदर्भातील वेळोवेळी जाहीर होणाºया सुधारित धोरणामुळेच झोपड्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे.

शहरात बेकायदा झोपड्या उभारून त्याची अल्पदरात विक्री करण्याचा गोरखधंदा तेजीत सुरू आहे. विशेषत: ऐरोली, दिघा, चिंचपाडा, यादवनगर, महापे, तुर्भे आदी एमआयडीसी परिसरात मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नवीन झोपड्या उभारल्या आहेत. पूर्वी राज्य सरकारने १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले होते. त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्यात आले. त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. महापालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नवी मुंबई क्षेत्रात ४२ हजार झोपड्या नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी केवळ १९.०८९ झोपड्या पात्र ठरल्या आहेत. ही पात्रता पूर्वीच्या शासन निर्देशानुसार सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांसाठी आहे. त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांनाही संरक्षण दिले गेल्याने महापालिकेला आता झोपड्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे, त्यामुळे पात्र झोपड्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या झोपडपट्टीवासीयांना घरकूल देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने पनवेल महापालिकेने तीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून झोपडपट्टीमुक्त शहराच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नवी मुंबई महापालिकेला मात्र या विषयाचा पूर्णत: विसर पडला आहे, त्यामुळे झोपड्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात सिडको, एमआयडीसी आणि वनविभागाच्या जागेवर झोपड्या उभारल्या आहेत. सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसी क्षेत्रात आहेत. तीन प्राधिकरणांतील परस्पर समन्वयाअभावी या झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडल्याचे बोलले जात आहे.

नवीन झोपड्या उभारण्याचा धडाका सुरूच
राज्य सरकारने अगोदर १९९५ व त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले. आता २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मतपेटीवर डोळा ठेवून झोपड्यांना सरंक्षण देण्याच्या धोरणात वेळोवेळी बदल करण्यात आल्याने अनधिकृत झोपड्यांच्या वाढीला चालना मिळत आहे. २०११ नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळाले. आता त्यानंतरच्या झोपड्यांनाही अभय मिळेल, अशा भूलथापा देऊन भूमाफियांनी बेकायदा झोपड्यांचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. झोपड्यांच्या या अनियंत्रित वाढीला वेळीच आळा घातला गेला नाही, तर माहिती व तंत्रज्ञानाचे अधुनिक शहर बकाल होण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.