सातव्या वेतन आयोगावरून धुसफूस, महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ८ फेब्रुवारी २0१९ रोजी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

नवी मुंबई : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ८ फेब्रुवारी २0१९ रोजी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानुसार गेल्या महिन्यात या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता आॅगस्ट २0१९ नंतरच सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांत नाराजीचे सूर आहेत. दरम्यान, प्रशासनाच्या या दिरंगाईच्या विरोधात अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी ९ मेपासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.राज्यात सरकारी अधिकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात ६ फेब्रुवारी २0१९ रोजी सर्वसाधारण सभेने प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु त्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही. परिणामी प्रस्ताव मंजूर होऊन तीन महिने उलटले तरी कर्मचाºयांच्या खात्यात सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार जमा होत झाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाºयांत प्रशासनाच्या विरोधात असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्याचे समजते. नवी मुंबई महापालिकेचे स्वत:चे असे सेवा शर्ती नियम अस्तित्वात नसल्याने महाराष्ट्र शासनाचे सेवाविषयक व इतर तत्सम नियम महापालिकेस लागू असतील अशा प्रकारचा प्रस्ताव २0 आॅगस्ट १९९७ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिका ही स्वायत्त संस्था असल्याने नगरविकास विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.शासकीय आस्थापनांनी सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी २0१९ मध्ये शासननिर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयात ढवळाढवळ करण्याचा नगरविकास विभागाचा प्रश्न उद्भवत नाही असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. जर नगरविकास विभागाची मान्यता आवश्यकच असेल तर सदर प्रस्ताव प्रशासनाने नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसाठी आतापर्यंत का पाठविला नाही असा सवाल कर्मचाºयांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात महापालिका अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी महापौरांची भेट घेऊन ८ मेपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू न केल्यास येत्या ९ मे पासून कामबंद करण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. हे १३ मेपर्यंत रजेवर आहेत. त्यामुळे ते आल्याशिवाय याबाबत निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे महापौरांनी कर्मचाºयांना सांगितले. मात्र त्यानंतर सुद्धा काम बंद करण्याच्या निर्णयावर कर्मचारी ठाम असल्याने महापालिकेसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.वेतन निश्चितीसाठी लागणार तीन महिन्यांचा कालावधीसातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लेखा विभागामार्फत महापालिकेत कार्यरत असलेल्या समस्त अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची वेतन निश्चिती (पे फिक्सेशन) करणे गरजेचे आहे.सदर काम करण्यासाठी लेखा विभागास किमान दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र अजूनपर्यंत कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून लेखा विभागाला प्राप्त झाले नसल्याचे समजते.आदेश प्राप्त झाल्यानंतर या कामासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आॅगस्ट महिना उजाडण्याची शक्यता लेखा विभागाने व्यक्त केली आहे.प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाºयांना मिळतोय लाभ : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या शासकीय अधिकाºयांनी महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून आपला स्वत:चा पगार सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने काढून घेतला आहे. तर दुसरीकडे, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांच्या समकक्ष असलेल्या महापालिका अधिकाºयांचे वेतन मात्र सहाव्या वेतन आयोगानुसार निघाले आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.