नारायण जाधव, नवी मुंबई: लाखोंच्या संख्येने राजधानी मुंबईकडे निघालेले मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्यासोबतचे मराठा बांधव. त्यांना वाटेतील प्रत्येक शहरात मिळणार अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ या कानठळ्या बसविणाऱ्या घोषणांनी सरकारचे मोठे टेन्शन वाढविले हाेते. अनेकदा मध्यस्थी करूनही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला न जुमानता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. जरांगेंची पदयात्रा लोणावळा येथे मुंबईच्या वेशीवर आली असता त्यांना तेथे किंवा खारघर येथे थांबवण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी आझाद मैदानात आंदोलनास परवानगी नाकारण्याचा प्रयोग करून पाहिला; परंतु आंदोलकांनी त्यास भीक घातली नाही. यामुळे सरकारचे कमालीचे टेन्शन वाढले होते.
आंदोलकांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच बाजारपेठांच्या ७० हेक्टर क्षेत्रात ठाण मांडलेे. त्यासाठी पाचही बाजारपेठा दोन दिवस बंद ठेवल्या; परंतु आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिल्याने जास्त दिवस या बाजारपेठा बंद ठेवणे परवडणारे नव्हते. कारण तसे करणे म्हणजे आर्थिक राजधानीचे दाणापाणी बंंद करण्यासारखे होते. यामुळेच येथूनच सरकारची खरी सत्त्वपरीक्षा सुरू झाली. त्यातच सरकारमधील दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, हे जनभावना लक्षात घेऊन पिक्चरमध्ये कुठेच दिसले नाहीत. सारे काही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच विसंबून होते. ते स्वत: मराठा असल्याने समाजाच्या तीव्र भावना त्यांना ठाऊक होत्या. अनेक आंदोलक त्यांच्या परिचयाचे होते. त्याचा मोठा फायदा संवाद साधण्यात मुख्यमंत्र्यांना झाला. हेच हेरून त्यांनी एकीकडे आपल्या ओळखीच्या माध्यमातून बोलणी सुरू ठेवली, तर दुसरीकडे आरक्षणासाठी नक्की काय करता येईल, याचा अभ्यास सुरू ठेवला. दुसरीकडे पोलिस आणि गुप्तचरांच्या माध्यमातून आंदोलनाची नेमका परिपाक काय असेल, याची खातरजमा केली.
यात सर्वांत पहिल्यांदा जरांगेंच्या भूमीतील औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांना चर्चेस पाठविले. त्यात यश आले नाही. नंतर पुन्हा आतापर्यंत मराठा समाजाच्या भल्यासाठी कोणकाेणते निर्णय घेतले, ते घेऊन सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व मंगेश चिवटे यांना पाठविले. तरीही आंदोलक बधले नाहीत. त्यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत बाजार समितीतच ठाण मांडण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी कोणताही निर्णय न झाल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सहकार विभागास सांगून मुंबईकरांना फळे, भाजीपाला यांची टंचाई जाणवू नये, यासाठी २६ जानेवारीला सुटी असूनही विशेष निर्णय घेण्यास भाग पाडले. यानुसार पश्चिम महाराष्ट्रातून येणारा भाजीपाला अटल सेतू व नाशिककडून येणारा भाजीपाला कसारामार्गे आणण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि पोलिस आयुक्तांवर जबाबदारी सोपविली. यामुळे शनिवारी मुंबईत सुरळीत भाजीपाला गेला.
हे सर्व सुरू असताना तिकडे मुख्यमंत्र्यांचे डावपेच सुरूच होते. त्यांनी जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी बोलून त्यांच्या मागण्यांविषयी सुधारित अधिसूचना काढली. तीवर मध्यरात्री उशिरापर्यंत दीपक केसरकर, मंगलप्रभात लोढा यांनी चर्चा केली. ती मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर जरांगे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन मागण्या मान्य झाल्याचे समाजबांधवांना सांगितले.
एवढेच नव्हे, तर मुख्यमंत्री स्वत: येऊन आपल्याला अधिसूचना देणार असल्याचे जरांगेंच्या तोंडून वदवून घेतले. यामुळे टीकेचे धनी ठरलेले मुख्यमंत्री शनिवारी सकाळी प्रत्यक्ष सभेला मार्गदर्शन करताना टाळ्यांचे धनी ठरले. यावेळी समाजबांधवांना खुश करताना मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनात आतापर्यंत बळी गेलेल्या ८० जणांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख याप्रमाणे ८० लाख रुपये मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन मराठा तरुणांची वाहवा घेतली.