अरुणकुमार मेहत्रेकळंबोली : खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोर सिडकोकडून उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध दर्शवला आहे, तसेच खांदा वसाहत आणि आसुडगाव येथील पंतप्रधान आवास योजना वादग्रस्त ठरत आहे. मात्र, सिडकोने रहिवाशांचा विरोध डावलून मानसरोवर रेल्वे स्थानकासमोरही पत्रे लावून जागा काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सिडकोविरोधात रहिवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी असून प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सिडकोने नगर विकासाची योजना तयार केली. त्यामध्ये बस आणि ट्रक टर्मिनलसाठी प्रत्येक वसाहतीमध्ये तसेच रेल्वे स्थानकासमोर जागा राखीव ठेवली आहे. माहिती अधिकाराखाली जे प्लॅन मागितले त्यामध्ये या गोष्टी आहेत. खाली बस टर्मिनल्स रिक्षा आणि टॅक्सी स्टॅण्ड आणि वरती इमारती म्हणजेच बिल्डिंग असे नियोजन कुठल्यास प्लॅनमध्ये नाही. तरीसुद्धा सिडकोने मनमानी करण्यासाठी तसेच केंद्र शासनाला खूश करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बिल्डिंग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला सक्त विरोध असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सूरदास गोवारी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. याविषयी राष्टÑवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना साकडे घातले आहे, असेही गोवारी यांनी सांगितले.
खांदेश्वर रेल्वे स्थानकासमोरील जागा बिल्डरने इमारती बांधण्याकरिता पूर्णपणे बंदिस्त केली आहे. याविरोधात शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी आंदोलन उभारले आहे. त्याचबरोबर नागरी हक्क समिती शिवाय इतर संस्थाही पुढे आल्या आहेत, याबाबत मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे, असे असतानाही खांदेश्वर स्थानकसमोरील सर्व जागा बिल्डरने ताब्यात घेतल्या आहेत. याशिवाय मानसरोवर रेल्वे स्थानकासमोरही पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत इमारती बांधल्या जाणार आहेत. येथे टॉवर उभारले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, जे. एन. एमएमटी या ठिकाणी एजन्सीने पत्रे लावण्यास सुरुवात केली आहे. जनतेचा विरोध असल्याने समोर कंपाउंड घालले नसले तरी त्यासाठी आखणी मात्र करण्यात आली आहे.एनएमएमटी सेवा बंद होण्याची शक्यतामानसरोवर रेल्वे स्थानकासमोर एनएमएमटी बस टर्मिनस आहे. येथून रोडपाली तसेच खांदेश्वर रेल्वे स्टेशनला बस सोडण्यात येतात. प्रवाशांचा येथे चांगला प्रतिसाद आहे.खूप कमी खर्चात म्हणजेच १४ रुपयांमध्ये प्रवाशांना कळंबोलीत जाता येते. मात्र, येथे पंतप्रधान आवास योजनेचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने बस उभ्या करण्यासाठी जागाच राहणार नाही.त्यामुळे या ठिकाणच्या बस नवी मुंबई परिवहन समिती बंद करण्याच्या भूमिकेत आहे, त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.प्लॅन बदलण्यासाठी परवानगी घेतली नाहीसिडको ही नगर विकास विभागाच्या आधिपत्याखाली आहे. कोणतेही नियोजन आणि मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, तसेच बांधकामासाठी महानगरपालिकेची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र, याबाबत सिडकोने कोणतीही परवानगी घेतल्याचे दिसत नाही.सिडको उभारत असलेले हे प्रकल्प अधिकृत आहेत, असे म्हणता येणार नाही. जर असतील तर सिडकोने त्याबाबत फलक लावावेत, असे आवाहन शिवसेनेचे रामदास शेवाळे यांनी केले आहे.