नवी मुंबई : नवी मुंबईत सिडकोकडून बांधण्यात येणाऱ्या ९० हजार घरांसह राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांचे उद्दिष्ट काही केल्या पूर्ण होत नसल्याने गृहनिर्माण विभाग आता खडबडून जागा झाला आहे. या नुसार योजनेतील घरे विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास त्यांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय योजनेतील सर्व प्रकल्पांचे जिओ टॅगिंग करून त्यांची भौतिक प्रगती लक्षात घेऊनच निधी वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच जे विकासक, प्राधिकरणे विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना दिलेला निधी व्याजासह वसूल करून दिलेल्या सर्व सवलतीही काढून घेण्यात येणार आहेत.
सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात डिसेंबर २०१५ पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. यात राज्यात मंजूर घरकुलांची संख्या ६,३५,०४१ इतकी आहे. मात्र, योजनेची प्रगती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना घरे मिळण्यास विलंब होत आहे.
महाहौसिंगचे पर्यवेक्षणमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार घरे पूर्ण होण्यासाठी सर्व कार्यवाही करून व्यापक प्रसिद्धी देऊन विविध शहरांत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील अडचणी समजून त्यावर मार्ग काढणे, कामकाजावर पर्यवेक्षक ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार महाहौसिंगच्या नेतृत्वात राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना केली आहे.
थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी आता तीन युनिटपंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पांच्या सामाजिक लेखा परीक्षणासाठी सध्या एकच थर्ड पार्टी युनिट आहे, त्यामुळे प्रत्येक महसूल विभागनिहाय प्रत्येकी तीन युनिट स्थापण्यास मान्यता दिली आहे.
किमती वाढविणाऱ्यांवर कारवाईप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार घरांच्या किमती वाढवायच्या झाल्यास राज्यस्तरीय किंवा केंद्रीय सुकाणू समितीची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी संबंधितांनी अशी परवानगी न घेताच स्वत:च्या स्तरावर त्या वाढवून सदनिकांची विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
कर्जासाठी बँकांना निर्देश द्यावेतपंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना लवकर गृहकर्ज मिळावे या करता लीड बँकेने पुढाकार घ्यावा तसेच म्हाडाच्या सर्वात जास्त ठेवी आयसीआयसीआय आणि इंडसइंड बँकेत आहेत. या बँकांना गृहकर्ज देण्याबाबत म्हाडाने सांगावे, असे नवे निर्देश आहेत. लाभार्थी मिळण्यासाठी दुर्बल घटकांकरता काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यासही सांगितले आहे.