मंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करणारी टोळी तर मंत्रालयात नाही ना? देवेंद्र फडणवीस यांच्याही नावे निघाले होते बदलीचे आदेश

यामुळे मंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करून आपले इप्सित साध्य करणारी एखादी टोळी सक्रिय असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवी मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बनावट सही आणि बनावट शिक्का असलेली काही निवेदने समोर आली असून, त्याची राज्य शासनाने गंभीरतेने दखल घेऊन पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खासगी सचिवांच्या नावे बनावट ई-मेल खाते तयार करून त्याद्वारे विद्युत विभागाशी संबंधित सहा अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला धाडल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या आदेशासाठी फडणवीस यांच्या नावाच्या पत्रावर त्यांच्या बनावट सह्यादेखील हाेत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे मंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करून आपले इप्सित साध्य करणारी एखादी टोळी सक्रिय असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या खासगी सचिवांचे बनावट ई-मेल खाते उघडल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन गृह विभागाने शासकीय कामकाजासाठी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत असणाऱ्या कार्यालयांनी अधिकृत ई-मेल व ई-ऑफिस सारख्या शासनमान्य प्लॅटफार्मचाच वापर करावा, असे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिले होते, अशी माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली.

आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचादेखील तसाच गैरवापर केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकाराचा तपास सुरू असून, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरूवारी विधानसभेत दिली.

काय होते निर्देश हाेते १२ फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशातशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी व इतर व्यवहारांसाठी नॅशनल इन्फाॅर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेम (Domain name) चा वापर तयार केलेल्या ई-मेलद्वारे शासकीय कामकाजासाठी करावा.- अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस व तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफार्मचा वापर करावा.

- Gmail, Yahoo यासारख्या खासगी सेवा प्रदात्यांकडून ई-मेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेल्या कोणत्याही शासकीय कामकाजाची माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खासगी सेवा प्रदात्यांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करावा.

 - या बाबींची सर्व शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावे बनावट लेटरहेड तयार करून त्यांच्या बनावट सह्या वापरण्याचे गैरप्रकार टाळता येतील, असे असतानाही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बनावट सही व शिक्का असलेली निवेदने निघाली आहेत.