कमलाकर कांबळे / नवी मुंबई मोडकळीस आलेल्या शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत जवळपास दहा प्रकरणात ना हरकत देवू करण्यात आले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र देताना सिडकोच्या वसाहत विभागाकडून अर्जदारांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.सिडकोनिर्मित जुन्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. यातील बहुतांशी इमारती मोडकळीस आल्याने त्या धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारने अडीच चटई निर्देशांक मंजूर केला आहे. मात्र त्यासाठी सिडकोकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने पुनर्बांधणीच्या कामाला खीळ बसली. राज्य सरकारच्या फेब्रुवारी २0१५ रोजीच्या अध्यादेशानुसार पुनर्बांधणीसाठी असोसिएशनमधील १00 टक्के रहिवाशांची तर सोसायटीमधील ७0 टक्के रहिवाशांची अनुमती असणे आवश्यक आहे. नेमका हाच कळीचा मुद्दा बनल्याने सुरुवातीच्या काळात सिडकोने ना हरकत देण्यास असमर्थता दर्शविली. मात्र राजकीय हस्तक्षेप व इतर कारणांमुळे असोसिएशनमधील सर्वच रहिवाशांची अनुमती मिळत नाही. त्यामुळे सोसायटी स्थापन करून किमान ७0 टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेवर पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत द्यावी, अशी मागणी रहिवाशांनी लावून धरली. यासंदर्भात अनेकांनी न्यायालयातही धाव घेतली. नियम व अटींमुळे नाहक रहिवाशांना वेठीस धरणे उचित ठरणार नाही, ही बाब राज्य सरकार व सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेवून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत देण्याचे धोरण अवलंबिले. सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनीही यात आग्रही भूमिका घेतली. त्यानुसार आतापर्यंत पुनर्बांधणीच्या जवळपास आठ ते दहा प्रकरणांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र महिना उलटला तरी अर्जदारांना अद्याप प्रत्यक्ष ना हरकत प्रमाणपत्राचा ताबा मिळालेला नाही. सिडकोच्या वसाहत विभागाकडून या अर्जदारांची नाहक अडवणूक केली जात आहे. विविध कारणे पुढे करून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास विलंब लावला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केली जावू लागली आहे.
पुनर्बांधणीच्या परवानगीसाठी अडवणूक
By admin | Updated: March 23, 2017 01:46 IST