नवी मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरणासह जीवनमान पद्धतीत झालेला बदल, त्यानुसार गुन्ह्यांचे बदलेले स्वरूप, सोशल मीडियाचा समाजात वाढलेला प्रसार आणि वापर, त्या माध्यमातून होणारे सामाजिक, धार्मिक गुन्हे, त्याचे समाजात उमटणारे पडसाद, इंटरनेटद्वारे होणारे आर्थिक फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेऊन राज्याच्या गृह विभागाने पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी नवी नियमावली तयार केली आहे. यानुसार शहरी भागात दोन ते चार किमी तर ग्रामीण भागात चार ते दहा किमीच्या परिघात आता नवे पोलिस ठाणे असणार आहे. तसेच मोठी देवस्थाने, धार्मिक यात्रा भरणारी गावे, शहरे, सेझ येथेही नवे पोलिस ठाणे असेल, नव्या पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीमुळे गुन्हेगारीला अटकाव बसेल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे. ही नवी नियमावली गेल्या आठवड्यात जाहीर केली आहे.
सध्या एखादा गुन्हा घडल्यास तक्रारीसाठी पीडितांना लांबवर धाव घ्यावी लागते. यात त्यांचा बराच वेळ, श्रम, पैसा वाया जातो. याशिवाय पोलिसांना तपासात अनेक अडचणी येतात. मात्र, आता घरापासून जवळच पोलिस ठाणे असल्यास तक्रारदारांना न्याय मिळणे आणि गुन्हेगारांना पकडणेही सोपे होणार आहे.
हे आहेत नव्या पोलिस ठाण्याचे निकष१ - लोकसंख्येची घनता विशेष भौगोलिक स्थान, पर्यटन स्थळ अशा ठिकाणी स्वतंत्र पोलिस ठाणे असावे.२ - शरीराविरुद्ध व संपत्तीविषयी पारंपरिक गुन्ह्यांचे प्रमाण जिथे जास्त आहे.३ - आर्थिक गुन्हे, बँकांची फसवणूक, चोऱ्या, दरोड्यांचे प्रमाण जिथे जास्त आहे.४ - ज्या ठिकाणी वाहनांची संख्या मोठी आहे, वारंवार वाहतूककोंडी होते, अपघात होतात, अशा ठिकाणी वाहतूक पोलिस चौकी असावी.५ - सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणी जसे शैक्षणिक संस्था, हॉस्टेल, न्यायालये, धार्मिक स्थळे, बसस्थानके, अणुऊर्जा प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प, मोठी धरणे, खेळाचे मोठे स्टेडियम६ - सामाजिक स्तरावरील गुन्हे, जसे अनुसूचित जाती/अनु. जमाती/गतिमंद, दिव्यांग, महिला यांच्यावर ज्या ठिकाणी अत्याचाराचे प्रमाण जास्त आहे.७ - अमली पदार्थांचे सेवन, विक्री, लहान मुलांसाेबत होणारे गुन्हे८ - डायल ११२ वर ज्या ठिकाणावरून जास्त प्रमाणात मासिक काॅल येतात अशी ठिकाणे९ - सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण जिथे जास्त आहे.१० - मानवी तस्करीसह शरीरविक्रीचे व्यवसाय करणारी ठिकाणे
तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची नोंद इतकी हवीभाग एक ते पाचमधील भादंविमधील गुन्ह्यांची सरासरी १५० पेक्षा असावी, तसेच भाग सहासह स्थानिक कायद्यांतील गुन्ह्यांची सरासरी २०० पेक्षा जास्त असावी.