नारायण जाधव, नवी मुंबई : खड्डेयुक्त रस्ते, तुटलेली गटारे आणि पाणीटंचाई अशा समस्यांनी त्रस्त असलेल्या पनवेलच्या सहकारी औद्योगिक वसाहतीचा वनवास आता संपणार आहे. या वसाहतीत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठीच्या २२ कोटी ३१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांच्या खर्चास उद्योग विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे येथील लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्याेगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीने संस्थेच्या प्रस्तावाची छाननी करून पाहणी केल्यानंतर त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यानंतर उद्योग विभागाने पनवेल सहकारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने राज्यातील १० सहकारी औद्योगिक वसाहतींचे प्रस्ताव मान्य केले असून, त्यात पनवेल वसाहतीचाही समावेश आहे.
पायाभूत सुविधांवर असा होणार खर्च :
या निधीतून या औद्योगिक वसाहतीत १७ कोटी ७० लाख ६६ हजार ३०० रुपये खर्चाचे रस्ते, दोन कोटी ९६ लाख २७ हजार ३०० रुपये खर्चून अंतर्गत गटारे आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी एक कोटी ६४ लाख ५७ हजार ९०० रुपये खर्चून जलकुंभ जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत.
एमआयडीसीत भरले ५.५८ कोटी :
पनवेल सहकारी औद्योगिक वसाहतीने शासन नियमानुसार त्यांच्या हिश्श्याची २५ टक्के रक्कम अर्थात ५ कोटी ५७ लाख ८७ हजार ८७५ रुपयांचा यापूर्वीच एमआयडीसीकडे भरणा केला आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच उद्योग विभागाने २२ कोटी ३१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यापुढील कार्यवाही एमआयडीसीच करणार आहे.