योगेश पिंगळे, नवी मुंबई :शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या 'मिशन झीरो ड्रॉपआउट' योजनेत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात शहरात केवळ १० विद्यार्थी आढळून आले आहेत. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी झोपडपट्ट्या वाढत असताना मागील काही वर्षांपासून दरवर्षी या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने सर्वेक्षणावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
कोरोनाकाळापासून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येने वाढ झाली आहे. या मुलांचे शिक्षण थांबू नये, तसेच शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात 'मिशन झीरो ड्रॉपआउट' योजना राबविली जात आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून आल्यास त्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या महापालिका शाळेत दाखल करून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची ही योजना आहे.
सर्वेक्षण मोहीम राबविताना शहरातील सर्व शाळांनी आपल्या परिसरातील घरोघरी, गावठाण, झोपडपट्टी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी व अल्पसंख्यांक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर सदर विद्यार्थ्यांची माहिती त्याच्या राहत्या ठिकाणापासून जवळच्या महापालिका शाळेत कालवून त्या विद्यार्थ्याला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात येते. या विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी महापालिका शाळांसह खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना देण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांपासून सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आढळून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असून, यंदा केवळ १० शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून आले आहेत.
झोपडपट्ट्या वाढताहेत, मुलांची संख्या कमी कशी?
पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशासह राज्याच्या विविध ठिकाणांहून अनेक नागरिक शहरात कुटुंबासह शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी झोपडपट्ट्या बनवून वास्तव्य करत आहेत. अशा परिस्थितीत दरवर्षी होणाऱ्या सर्वेक्षणात दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यामुळे आता नागरिकांकडून सर्वेक्षणावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.