ठाणो : एलबीटी आणि व्हॅटऐवजी राज्य शासनाने कर आकारणीचा नवा प्रस्ताव व्यापा:यांसमोर शुक्रवारी ठेवला. परंतु हा नवा प्रस्ताव म्हणजे नवी बाटली आणि दारू जुनीच अशा स्वरूपाचा असल्याची टीका फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे (फॅम) अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी केली. त्यामुळे या प्रस्तावावर एकमत झाले नसल्याचे सांगून शासनाने व्हॅटमध्ये या कराचा अंतर्भाव करून त्या पद्धतीने कर आकारणी करावी असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाण्यात 26पैकी 22 महापालिका हद्दीतील व्यापा:यांचे प्रमुख आणि राज्य शासनाच्या वतीने विक्रीकर विभागाचे आयुक्त नितीन करीर, राज्य वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आबासाहेब ज:हाड, ठाणो महापालिकेचे आयुक्त असीम गुप्ता या बैठकीला उपस्थित होते. या वेळी शासनाच्या वतीने नवीन कर प्रणालीचे सादरीकरण केले. या नव्या कर प्रणालीला कोणत्याही प्रकारचे नाव अथवा त्यासंबंधी कायदा केलेला नाही. तसेच यामध्ये एलबीटीचे नियम आणि व्हॅट कायद्याचा अंतर्भाव असून खरेदीवर टॅक्स आकारला जाणार आहे. परंतु तो किती असेल, कसा असेल याचाही उल्लेख केलेला नसल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी व्हॅटमध्ये काही टक्क्यांची वाढ करून त्यानुसार कर आकारणी करण्याचे संकेत दिले होते. परंतु आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या चमूने ही नवी कर प्रणाली आणली आहे. या नव्या कराची वसुली व्हॅट विभागामार्फत केली जाणार असून प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस हा कर भरायचा आहे. परंतु पालिकेचा यात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग असणार नाही. (प्रतिनिधी)
च्मुंबईतून जकात हटविण्यासंदर्भात शासनाचा नकार असून व्हॅटचाही पर्याय स्वीकारण्यासही राज्य शासन तयार नाही. त्यातच या नव्या कर आकारणीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी नोव्हेंबर महिन्यात केली जाईल, असे शासनाच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आल्याने तोर्पयत इतर पर्यायाची वाट पाहू, असा सूर व्यापा:यांनी लावला.
च्परंतु आता शासनाकडून सध्या जो प्रस्ताव आलेला आहे, तो तूर्तास व्यापा:यांना पसंत नसून, व्हॅटमध्येच कराचा अंतर्भाव करावा, असे मत गुरनानी यांनी व्यक्त केले. तसेच येत्या एक ते दोन दिवसांत शासनाच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय करून पुढील दिशा ठरविली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.