नवी मुंबई : महासभेचा अधिकार डावलून प्रशासनाने सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर कारवाईसाठी चौकशी समिती नेमली होती. कारवाईसाठीचा प्रस्ताव सभेने फेटाळल्यानंतर तो शासनाकडून विखंडित करून घेतला होता. सभागृहाचा निर्णय मान्य न करणाऱ्या प्रशासनाला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा तोच ठराव फेरविचारार्थ ठेवण्याची वेळ आली आहे.
महानगरपालिकेच्या विद्युत व मालमत्ता कर विभागात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवून २०१६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. मुख्य कर निर्धारक व संकलक प्रकाश कुलकर्णी व सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांची चौकशी करण्यात आली होती. वास्तविक हे दोन्ही अधिकारी ‘अ’ वर्ग श्रेणीचे असल्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक होते; परंतु सभेची मंजुरी न घेताच ही समिती नेमण्यात आली. ‘क’ व ‘ड’ वर्ग अधिकाºयांची चौकशी करण्याची व्याप्ती असलेल्या अधिकाºयाला ‘अ’ वर्ग श्रेणीच्या अधिकाºयाची चौकशी करावयास दिली होती. प्रशासनाने चौकशी समिती नेमताना सभागृहाचा अधिकार डावलला असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी राव यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. उच्च न्यायालयानेही प्रशासनाने केलेली कारवाई रद्द करून याविषयी प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे प्रशासनाने १९ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवला आहे. राव यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीअंती त्यांच्यावरील चारही दोषारोप पूर्णत: सिद्ध झाले असल्याचे म्हटले आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने राव यांच्या शास्तीसंदर्भात यापूर्वी मंजूर केलेला ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत असल्याने व व्यापक लोकहितास्तव तो शासनाने विखंडित केला असल्याचा उल्लेख प्रशासनाने केला आहे. महासभेचा अधिकार डावलून नेमलेल्या चौकशी समितीवर आधारित कारवाईचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधी मंजूर करणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारावर प्रशासन गंडांतर आणत असल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक प्रशासनाला जाब विचारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्तांसह सर्वांच्या मंजुरीनेच कामेविद्युत विभागामधील उपरी वीजवाहिन्या व इतर कामांसाठीचा ठपका सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक यामधील कोणताच निर्णय राव यांनी एकट्याने घेतलेला नाही. आयुक्तांच्या परवानगीने सर्व प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येतात. निविदा समिती, आयुक्त, सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती यांच्या मंजुरीनंतरच कामे केली जातात. कामे केल्यानंतर मुख्य लेखा वित्त अधिकारी सर्व नियम तपासून आयुक्तांच्या सहीनंतर बिले काढत असतात, असे असताना एकट्या राव यांना जबाबदार कसे धरले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.महासभेचा अधिकार का डावललानियमाप्रमाणे चौकशी समिती नेमण्यासाठी महासभेची परवानगी घेणे आवश्यक होते; परंतु महासभेचा अधिकार डावलून समिती नेमण्यात आली. ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील अधिकाºयांची चौकशी करण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीची ‘अ’ वर्ग श्रेणीसाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली. महासभेने प्रस्ताव नामंजूर केल्यानंतर तो शासनाकडून विखंडित करण्यात आला. या सर्व प्रक्रियेमध्ये महापालिकेची बदनामी झाली. या सर्व गोष्टींचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटण्याची शक्यता आहे.