कमलाकर कांबळे , नवी मुंबईमहापालिका शाळांतील संगणक कक्ष मागील वर्षभरापसून बंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे स्कूल व्हिजनअंतर्गत स्मार्ट शिक्षणाचा टेंभा मिरविणाऱ्या प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले आहे. प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे संगणक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या जवळपास ९0 शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.महापालिकेच्या ६५ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळातील विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी प्रशासनाने सात वर्षांपूर्वी ठेकेदाराची नियुक्ती केली होती. या ठेक्याची मुदत २0१४ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर नवीन ठेकेदार नेमण्याच्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याचा परिणाम म्हणून तेव्हापासून शाळांतील संगणक कक्ष धूळखात पडून आहेत. विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी ९0 शिक्षकांची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करण्यात आली होती. मागील वर्षभरापसून या केंद्रांनाच टाळे लागल्याने या शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. विशेष म्हणजे हे शिक्षक अगदी नाममात्र वेतनावर काम करीत आहेत. मागील वर्षापासून त्यांच्याकडून पडेल ते काम करून घेतले जात आहे. इयत्ता ४ थी आणि ७ वीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे आॅनलाइन अर्ज भरून घेणे, मुलांचे हजेरी पट तयार करून करणे, शिक्षण मंडळाकडून वारंवार मागविण्यात येणारी माहिती व तक्ते तयार करणे आदी लिपिकांचे काम या शिक्षकांना करावे लागते. तसेच वेळप्रसंगी एखाद्या विषयाचा शिक्षक गैरहजर राहिल्यास वर्गात जावून तो विषय सुध्दा शिकवावा लागतो. एकूणच या शिक्षकांना वेठबिगारीप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. इतर कंत्राटी कामगारांप्रमाणे आम्हालाही समान काम, समान वेतन व त्याअनुषंगाने भत्ते व इतर सुविधा मिळाव्या अशी या शिक्षकांची जुनी मागणी आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी २0१२ मध्ये सकारात्मक निर्णय घेतला होता. परंतु दुदैवाने त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे बहुतांशी प्रकल्पग्रस्त असलेल्या या संगणक शिक्षकांची परवड सुरू आहे. शिक्षण मंडळाने संगणकीय शिक्षणासाठी सी.बी.एम. या कंपनीला वार्षिक १ कोटी ६0 लाख रूपयांचा ठेका दिला आहे. हा ठेका पाच वर्षांचा असल्याने प्रशासनाने या कंपनीला ८ कोटी ९४ लाख रूपये अदा केले आहेत. विशेष म्हणजे नियमाप्रमाणे वर्षाला पाच टक्के वाढही देण्यात आली आहे. त्याबदल्यात ठेकेदारांकडून संगणक शिक्षकांना केवळ चार ते पाच हजार इतके वेतन दिले जाते. विशेष म्हणजे २0१४ मध्ये ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर या कंपनीला पुन्हा एक वर्षाची वाढ देण्यात आली. या कालावधीत बहुतांशी शाळांतील संगणक नादुरूस्त अवस्थेत होते. ते आजतागायत दुरूस्त करण्यात आले नाहीत. अशा अवस्थेत ही वाढ कशासाठी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे या काळात नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. परंतु आर्थिक गणित न जुळल्याने ते बारगळल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, या सर्व प्रकरणात शिक्षण विभागाचे उपायुक्त अमरीश पटनिगीरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकला नाही.
संगणक शिक्षकांचे भवितव्य वाऱ्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 20, 2016 02:13 IST