श्वान नियंत्रण केंद्र उभारण्यास अपयश, गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष

महापालिकेने १९९५ - ९६ पासून १७,७३३ कोटी रुपये महसूल मिळविला असून शहर विकासासाठी खर्च केला आहे, परंतु एवढा प्रचंड खर्च केल्यानंतरही २५ वर्षांमध्ये एक श्वान नियंत्रण केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखाना उभारता आलेला नाही. राजकीय व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे केंद्राचे काम रखडले असून त्याचा फटका शहरवासीयांना बसत आहे.

- नामदेव मोरेनवी मुंबई  - महापालिकेने १९९५ - ९६ पासून १७,७३३ कोटी रुपये महसूल मिळविला असून शहर विकासासाठी खर्च केला आहे, परंतु एवढा प्रचंड खर्च केल्यानंतरही २५ वर्षांमध्ये एक श्वान नियंत्रण केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखाना उभारता आलेला नाही. राजकीय व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे केंद्राचे काम रखडले असून त्याचा फटका शहरवासीयांना बसत आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प १९९५ - ९६ मध्ये सादर करण्यात आला. पहिल्याच वर्षी ७९ कोटी ३४ लाख रूपये उत्पन्न गृहीत धरले होते, परंतु प्रत्यक्षात १८ कोटी ५८ लाख रूपयेच वसूल झाले. यानंतर लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी प्रचंड मेहनत घेतली व २०१८ - १९ या वर्षामध्ये प्रथमच तीन हजार कोटी रूपयांचा टप्पा ओलांडण्यात आला. रौप्य महोत्सवी कार्यकाळात १७,७३३ कोटींचा महसूल संकलित करण्यात आला.सद्यस्थितीमध्ये प्रत्येक वर्षी विकासकामांवर १५०० कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. परंतु विकास कामांचा क्रम चुकत असल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत. यामध्ये श्वान नियंत्रण केंद्राचाही समावेश आहे. दररोज सरासरी ३९ नागरिकांना श्वान दंश होत आहे. वर्षाला हा आकडा १४ हजार पेक्षा जास्त होवू लागला असून यातून शहरवासीयांची सुटका करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.महापालिका अनेक वर्षांपासून श्वान नियंत्रण कार्यक्रम राबवित आहे. पूर्वी पामबीच रोडवर कोपरी येथे श्वान नियंत्रण केंद्र होते, परंतु ते धोकादायक झाल्याने बंद करण्यात आले. यानंतर डंपिंग ग्राऊंडवर तात्पुरत्या स्वरूपात केंद्र उभारण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी महिन्याला ४५० ते ५०० कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले जात आहे. वास्तविक महिन्याला निर्बीजीकरणाचा आकडा १००० ते १२०० असेल तरच श्वानमुक्त शहर करणे शक्य होणार आहे. परंतु निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होवू लागली आहे. पालिकेला सिडकोकडून केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यास अपयश आले आहे. यापूर्वी दोन ठिकाणी केंद्र उभारण्यास विरोध झाल्यामुळे तो प्रयत्न फसला होता.वास्तविक लोकप्रतिनिधी व प्रशासन दोन्हींच्या उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. प्रत्येक वर्षी निर्बीजीकरण व श्वान दंश खरेदी यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करावे लागत असून सर्व पैसे व्यर्थ जात आहेत. या अर्थसंकल्पातही निर्बीजीकरणासाठी तरतूद केली आहे. पण प्रत्यक्षात केंद्राची उभारणी केली जाणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.तुर्भे पुलाखालील केंद्रास विरोध : कोपरीतील केंद्र बंद पडल्यानंतर तुर्भे उड्डाणपुलाखाली प्रशस्त केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु प्रस्तावित केंद्राला काही सामाजिक संघटनांनी विरोध केला. यानंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला होता. यामुळे केंद्राचे काम ठप्प झाले. यानंतर डंपिंग ग्राऊंडवर महिन्याला ५०० शस्त्रक्रिया करता येतील एवढ्या क्षमतेचे केंद्र उभारण्यात आले आहे.श्वानदंश घटना व निर्बीजीकरणावरील खर्चवर्ष श्वानदंश निर्बीजीकरण खर्च२००८ - 0९ ७७१२ ३०४४ १८.१९ लाख२००९ -१० ९६७१ ३४४९ ४८ हजार२०१० - ११ १०९३५ २१४९ १९.३५२०११ - १२ १२७७४ ५१५३ १८.६२२०१२ - १३ १३४३५ ५०४४ २३.४२०१३ - १४ १४५६३ ४६४२ १६.९८२०१४ - १५ १३९६० ५९९५ ७२.८४२०१५-१६ १३९२१ ५१०७ १०२.९८२०१६ -१७ १४५४६ ५१७९ १०२अर्थसंकल्पामध्ये६ कोटींची तरतूदमहापालिकेने श्वान नियंत्रण केंद्र उभारण्यासाठी काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. नवीन केंद्र उभारण्यासाठी अद्याप पालिकेने जागाच निश्चित केलेली नाही. अर्थसंकल्पामध्ये ६ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे, परंतु अद्याप भूखंड उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षामध्येतरी श्वान नियंत्रण केंद्राची उभारणी होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.कोपरीत होते पहिले केंद्र : पामबीच रोडवर कोपरी येथे पहिले श्वान नियंत्रण केद्र होते, परंतु केंद्राची वास्तू धोकादायक झाल्यामुळे तेथील केंद्र बंद करण्यात आले. वास्तविक याच ठिकाणी पुन्हा नवीन केंद्र उभारले असते तर हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला असतो, परंतु पामबीच रोडवर मोक्याच्या ठिकाणी केंद्र उभारणे टाळण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये जुन्या केंद्राची वास्तू पाडून टाकण्यात आली असून ती जागा मोकळी पडली आहे.