संबंधित कामांवरील खर्च नियोजित वेळेत पूर्ण करावा

पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण : कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी

पालघर : जिल्हा निर्मिती नंतरच्या पाच वर्षांच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधीचा मुद्दा जिल्हानियोजन सभेत चर्चेला आला. जिल्ह्यात अनेक समस्या, प्रश्न, योजना प्रलंबित असताना कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात नसल्याने तो शासनाकडे परत पाठविण्याची नामुष्की ओढवली जाते. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांवर पालकमंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उचलणे गरजेचे असल्याचे पडसाद नियोजन समितीच्या बैठकीत उमटले.

पालघर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, विशेष घटक योजना तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम २०१८-१९ मधील पुनिर्विनियोजनानंतरच्या अंतिम तरतुदीस तसेच मार्च २०१९ अखेर झालेल्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बैठक घेण्यात आली. सर्व यंत्रणांनी संबंधित कामांवरील खर्च नियोजित वेळेत पूर्ण करावे, असे सक्त निर्देश चव्हाण यांनी यावेळी दिले. या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तासही मंजुरी देण्यात आली.

नियोजन बैठकीत जिल्ह्याच्या अनुसूचित जाती, विशेष घटक, आदिवासी विशेष कार्यक्र म, वार्षिक सर्वसाधारण योजना आदींच्या उपलब्ध निधी, खर्च झालेला निधी आणि अखर्चिक राहिलेला निधी याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. १० ते १२ टक्के निधी हा अखर्चिक शिल्लक राहिल्याचा मुद्दा या बैठकीत चर्चेत आला. यावेळी अनेक अधिकारी हे नव्याने नियुक्ती झाल्याचे कारण पुढे दामटवत अनेकांनी यातून आपली सुटका करून घेतली. प्रत्येक बैठकीत या अखर्चित निधीचा मुद्दा चर्चेत येत असतानाही अशा कामचुकार अधिकाºयावर कारवाईचा बडगा उभारला न जाता ही बैठक पुढे ढकलली जाते.

या बैठकीत बिलो टेंडर भरून रस्त्याची कामे करणाºया आणि काही महिन्यातच या निकृष्ट कामाचे सत्य बाहेर पडून अनेक रस्ते खराब झालेल्या ठेकेदारावर तसेच अधिकाºयावर कडक कारवाईची मागणी खा. गावित, आ. हितेंद्र ठाकूर, आनंद ठाकूर, ज्योती ठाकरे यांनी केली. यावर अशा कामाचे थ्री पार्टी आॅडिट करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी दिले. शिक्षण विभागातील घोळ संपत नसून डहाणू तालुक्यातील पाच शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत असे चित्र असताना डहाणू स्टेशन नजीकच्या कंक्राडी आदी भागातील काही शाळांमध्ये ६ विद्यार्थ्यांसाठी २ शिक्षक नियुक्त असल्याचा दुजाभाव जिल्हा परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी यांनी निदर्शनास आणून दिला. पालघर विभाग महावितरण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात अनेक सदस्यांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. नंतर पालकमंत्र्यांनी या विभागासह शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागाच्या शेकडो समस्यांच्या निराकरणासाठी १ आॅगस्ट या जिल्हा वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याचे जाहीर केले.
या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय खरपडे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष निलेश गंधे, खा. राजेंद्र गावित, कपिल पाटील, आ. हितेंद्र ठाकूर, रविंद्र फाटक, पास्कल धनारे, अमित घोडा, आनंद ठाकूर, निरंजन डावखरे, शांताराम मोरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे, पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, सर्व उपजिल्हाधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

१८० कोटींचा निधी अखर्चित
च्आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या वर्षात जिल्ह्याला उपलब्ध झालेल्या एकूण ६२२ कोटी ४४ लाख ११ हजार इतक्या निधीपैकी ३५४ कोटी १७ लाख ४९ हजार इतका निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला असला तरी २६८ कोटी २६ लाख ६२ हजार इतका निधी अखर्चित राहिलेला आहे. या आर्थिक वर्षात सुमारे ३७ टक्के निधी म्हणजे १८० कोटीच्या जवळपासचा निधी अखर्चितच आहे.
च् हाच निधी २०१७-१८ मार्च अखेरीस आदिवासी विकास कार्यक्र मांतर्गत आदिवासी विकास घटक योजनेचे ४६८ कोटी ६५ लाख इतक्या निधीपैकी २८६ कोटी ५१लाख रु पये म्हणजे ६१.६६ टक्के इतकाच खर्च झाला होता.


च्आर्थिक वर्ष १५ - १६ मध्ये जिल्ह्याकडे असलेल्या निधीपैकी निधी अखर्चित राहिल्याने १७ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला आहे. या निधीमध्ये आदिवासी उपयोजनेअंतर्गतच्या सुमारे १३ कोटीचा समावेश आहे. त्यावेळी झालेल्या नियोजन समितीत हा निधी परत गेल्याबाबत सदस्यांनी प्रशासनाला व तत्कालीन पालकमंत्री विष्णू सवरा यांना धारेवर धरले होते.

च्यंदाही निधी अखर्चित राहिल्याने सहाजिकच जिल्ह्यातील जनतेला शासनामार्फत या निधीचा लाभ मिळाला असे दिसत नाही. या निधीची मुदत दोन किंवा तीन वर्षांची असते. हा निधी या कालावधीत खर्च केला गेला नाही, तर आर्थिक वर्ष १६-१७ मध्ये ज्या पद्धतीने निधी शासनाकडे परत गेला होता तसा जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी उपलब्ध या निधीबाबत सक्रियता यता दाखवून जिल्ह्याच्या विकासात्मक दृष्टीने या निधीचा वापर करावा ही अपेक्षा असते.