-वैभव गायकर, पनवेल नवी मुंबईमधील शेकडो सोसायट्यांमधील संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतरदेखील निबंधकांनी नेमलेले अनेक प्रशासक सोसायट्यांमध्ये ठाण मांडून असल्याची गंभीर बाब 'लोकमत'ने ११ फेब्रुवारीच्या वृत्तात प्रकाशित केल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश निबंधकांना दिले होते. त्यानुसार हा सविस्तर अहवाल सहकार संस्थेचे नवी मुंबई कार्यालयाचे उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी सादर केला आहे.
या अहवालात २०३ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त असल्याचे सांगून यापैकी ७२ सोसायट्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर ७६ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ५५ ठिकाणी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात प्रशासक कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर ३१ सहकारी संस्थांचा दप्तरी ताबा अप्राप्त असल्याचे म्हटले आहे.
अफरातफरीची चौकशी
शासनाने नेमलेल्या प्रशासकांनी सोसायट्यांच्या निधीचा अफरातफरीचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष बसवेकर यांनी केला आहे. याबाबत चौकशीसाठी ठाणे सहकारी संस्थेचे सहनिबंधक डॉ. अविनाश भागवत यांची १६ फेब्रुवारी रोजी नियुक्ती केली आहे.
भागवत यांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर बेकायदेशीररीत्या उकळलेले पैसे अथवा अतिरिक्त मानधन घेणाऱ्या प्रशासकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
७२ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्याने सद्यःस्थितीत केवळ २४ सहकारी संस्थांवर नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) कार्यरत आहेत. यापैकी १९ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले असल्याचे अहवाल सादर करण्यात आले आहे. -प्रताप पाटील, उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सिडको, नवी मुंबई)
Web Summary : Following a Lokmat report, a probe revealed irregularities in society funds managed by administrators. Elections have started for 72 societies, with action promised against those misusing funds.
Web Summary : लोकमत की रिपोर्ट के बाद, जांच में प्रशासकों द्वारा प्रबंधित सोसायटी फंड में अनियमितताएं सामने आईं। 72 सोसायटियों के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं, और धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया गया है।