शहराला ई-कचऱ्याचा विळखा

जागतिक समस्या बनलेल्या ई-कचऱ्याच्या विळख्यात नवी मुंबई सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाचे निर्देश असतानाही प्रशासनाने ई-कचरा व्यवस्थापनाची ठोस उपाययोजना केलेली नाही

सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबईजागतिक समस्या बनलेल्या ई-कचऱ्याच्या विळख्यात नवी मुंबई सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाचे निर्देश असतानाही प्रशासनाने ई-कचरा व्यवस्थापनाची ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे इतरत्र फेकला जाणारा विद्युत उपकरणांचा कचरा भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण करणार आहे.वापरात नसलेल्या विद्युत उपकरणांपासून तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याचे गांभीर्य अद्यापही अनेकांना कळलेले नाही. उद्योग क्षेत्र, आयटी पार्क यांच्यासह घरगुती वापराच्या विद्युत उपकरणांमधून ई-कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. त्यामध्ये मोबाइल, चार्जर, बॅटरी, रेडिओ, संगणक, प्रिंटर, टॅब व लॅपटॉप अशा अनेक उपकरणांचा व त्यामधील प्रत्येक भागाचा समावेश आहे.ई-कचऱ्यामध्ये शिसे, कॅडमिअम, मर्क्युरी असे अपायकारक जड धातूंचा समावेश असतो. यामुळे विद्युत उपकरणांचे हे भाग जळाल्याने अथवा जमिनीत गाढले जाऊन त्यांचा पाण्याशी संपर्क आल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाची शक्यता असते. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी युनायटेड नेशन्सच्यावतीने ई-कचरा निर्मूलनाचा कार्यक्रम देखील जाहीर करण्यात आला आहे.२००४ साली झालेल्या सर्व्हेमध्ये भारतात १ लाख ४६ हजार ८०० टनांच्या ई-कचऱ्याची नोंद झाली होती. मात्र २०१२ च्या सर्व्हेत ८ लाख टनांपेक्षा जास्त ई-कचरा भारतात झाल्याचे समोर आले. भविष्यात त्यामध्ये दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशात सर्वाधिक ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या १० राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात प्रतिवर्षी ४० हजार टनांहून अधिक ई-कचरा निर्माण होतो. यात मुंबई व पुण्यापाठोपाठ नवी मुंबईसारख्या आयटी हबचा समावेश आहे. २००८ च्या सर्व्हेनुसार एमएमआरडीए क्षेत्रात १८ हजार ९६३ मेट्रिक टन ई-कचऱ्याची नोंद झाली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबईच्या शहरीकरणात झालेल्या कमालीच्या बदलामुळे सद्यस्थितीला २२ हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त ई-कचरा एमएमआरडीए क्षेत्रातून निर्माण होत असल्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये नवी मुंबई दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ई-कचरा कृत्रिम असल्याने त्याचे नैसर्गिक विघटन होत नाही. त्यामुळे विद्युत उपकरणांपासून होणाऱ्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची मोठी समस्या सर्वच राज्यांपुढे आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी ई-कचऱ्याची हाताळणी व विल्हेवाट लावण्यासंबंधीचा कायदा देखील करण्यात आलेला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येत आहे.वाढते शहरीकरण व बदलती जीवनशैली यामुळे मोबाइल व टॅब, लॅपटॉप, एलसीडी अशा उपकरणांचा वापर वाढत आहे. परंतु ठरावीक वर्षांनंतर वापरात नसलेली ही उपकरने घरात पडून राहतात अथवा इतरत्र फेकली जातात. यासाठी रहिवासी सोसायटी आवारात अथवा मार्केट परिसरात बिन्स ठेवून त्यामधून ई-कचरा जमवला जाऊ शकतो. मुंबईत काही ठिकाणी तशी उपाययोजना करण्यात आली असून नवी मुंबईतही ती राबवणे गरजेचे आहे.ई-कचरा जळाल्यास अथवा जमिनीमध्ये गाढला गेल्यास पर्यावरणाला मोठी हानी पोचू शकते. ई-कचऱ्यामधील शिसे, कॅडमिअम, मर्क्युरी यापासून विषारी वायू तयार होऊन नागरी आरोग्यालाही हानी पोचू शकते. नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात उद्योगिक क्षेत्र असून, खासगी आयटी क्षेत्रही तयार होत आहेत. भविष्यात त्या ठिकाणावरून वापरात नसलेले संगणक व इतर विद्युत उपकरणांचा मोठ्या संख्येने कचरा निर्माण होणार आहे.ई-कचऱ्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाकडून वापर होत असलेल्या एकापेक्षा जास्त मोबाइल व इतर विद्युत उपकरणांपासून २०२० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात ई-कचरा होणार आहे. हा ई-कचरा जमा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळीच ठोस उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.सध्या भारतात ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या दीडशेहून अधिक कंपन्या असून, २०१४ रोजी नोंद झालेल्या २२ कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी एक कंपनी नवी मुंबईत पावणे एमआयडीसी येथे असून, गेली सहा वर्षे त्या ठिकाणी ई-कचरा जमा करून त्यावर प्रक्रिया होत आहे. आयटी हब व खासगी कंपन्यांमधून निघणारी विद्युत उपकरणे त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने जमा होतात. परंतु थेट लोकांकडून जमा होणाऱ्या ई-कचऱ्याचे प्रमाण नगन्य असल्याचे संचालक आकाश राव यांनी सांगितले. मागील चार वर्षांत लोकांमध्ये मोबाइल, टॅब, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रीज, एसी यांचा वापर वाढलेला आहे. काही वर्षांनी ही उपकरने निकामी झाल्यानंतर भंगारात दिली जातात. मुळात भंगार व्यावसायिकाकडे ई-कचरा हाताळणीचे ज्ञान व विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा नसते. त्यामुळे जमा झालेल्या ई-कचऱ्यातील घातक घटक इतरत्र पडून असतात. हा ई-कचरा वेळीच उचलला न गेल्यास सन २०२० पर्यंत त्याचे मोठे डोंगर उभे राहण्याची शक्यता आहे.