सिडकोच्या घरासाठी अधिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य

सिडकोने जाहीर केलेल्या योजनेमधील ३,३२२ घरांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केवळ ३१२ घरे उपलब्ध आहेत.

नवी मुंबई: प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर जाहीर करण्यात आलेल्या गृहयोजनेतील अर्जदारांना अधिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माहिती पुस्तिकेत अनावधनाने अर्जदारांना अधिवासी प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.

सिडकोने जाहीर केलेल्या योजनेमधील ३,३२२ घरांपैकी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केवळ ३१२ घरे उपलब्ध आहेत तर सर्वसाधारण घटकासाठी तब्बल ३०१० घरे उपलब्ध आहेत. केवळ १०% घरांसाठीच १५ वर्षे अधिवासाची अट आहे तर उर्वरित सर्वसाधारण गटातील ९० टक्के घरांसाठी अधिवासी प्रमाणपत्राची अट नसल्याचे माहिती पुस्तिकेत स्पष्ट करण्यात आले होते. याविरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत अधिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची मागणी केली होती. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे शहरप्रमुख गजानन काळे यांनी दिला होती. यापार्श्वभूमीवर सिडकोने तत्काळ कार्यवाही करत संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार आर्थिक दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट अर्थात सर्वसाधारण गटासाठी अर्जदारांना अधिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्या अर्जदारांचे काय होणार ?
सिडकोने २६ जानेवारी २०२४ रोजी द्रोणागिरी आणि तळोजा येथील घरांची योजना जाहीर केली आहे. त्यावेळी अल्प उत्पन्न गटातील अर्जदारांसाठी अधिवासी प्रमाणपत्रांची अट अनिवार्य नव्हती. त्यानुसार या काळात अनेकांनी अर्ज सादर केले आहेत. आता अधिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने या कालावधीत अर्ज भरलेल्या अर्जदारांबाबत सिडको काय निर्णय घेणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.