वाशीतील भूखंड गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी

नवी मुंबई शहराची निर्मिती झाल्यावर मार्केट देखील नवी मुंबई शहरात स्थलांतरित झाले होते.

नवी मुंबई : मुंबईतून स्थलांतरित झालेल्या व्यापाऱ्यांना नवी मुंबई शहरात गोदामे बनविण्यासाठी सिडकोने वाशी सेक्टर १९ येथे २0 वर्षांपूर्वी सवलतीच्या दरात भूखंड दिले होते. या भूखंडावर तब्बल १३ वर्षांनी बांधकाम करण्यात येणार असून या ठिकाणी व्यावसायिक संकुल उभे केले जाणार आहे. सदर इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी संबंधित सोसायटीने सिडकोला अंधारात ठेवून महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतली असल्याचा आरोप शिवसेना उपनेते तथा मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापती विजय नाहटा यांनी शुक्र वारी ५ जुलै रोजी सीबीडी येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे सदर भूखंडाची किंमत सुमारे ९00 कोटी रु पये असून भूखंड हडपण्याचा प्रकार असल्याने या भूखंडाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.नवी मुंबई शहराची निर्मिती झाल्यावर मार्केट देखील नवी मुंबई शहरात स्थलांतरित झाले होते. मार्केटमधील व्यापाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सिडकोने वाशी सेक्टर १९ मधील भूखंड क्र मांक १ व ५ असे एकूण ४0 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड न्यू बॉम्बे मर्चंट्स कॉमन वेअर हाऊस लिमिटेड या संस्थेला सवलतीच्या दरात दिले होते. या भूखंडासाठी संस्थेने जमिनीची किंमत व दंडाच्या रकमेसह १५ कोटी सिडकोकडे जमा केले होते.सध्या या भूखंडाची रक्कम सुमारे ९00 कोटी रु पये असल्याचे नाहटा यांनी सांगितले. संस्थेच्या माध्यमातून सदर भूखंडावर आजपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यात आलेले नसून तब्बल १३ वर्षांनी सिडकोला अंधारात ठेवून महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संस्थेच्या माध्यमातून नवी मुंबईत स्थलांतरित झालेल्या ८६0 व्यापाºयांची नावे नमूद करण्यात आली असून यामध्ये शेकडो व्यापारी बोगस असल्याचा आरोप देखील नाहटा यांनी केला.भूखंडावर गेली २0 वर्षे बांधकाम न झाल्याने अनेक सदस्यांनी सदस्यत्व मागे घेतलेले असताना त्यांच्या जागी जे सदस्य घेण्यात आले आहेत ते संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले. सदर बाब गंभीर असून नवी मुंबईतील सर्वात मोठा भूखंड घोटाळा असल्याचा आरोप नाहटा यांनी केला.भूखंड हडप करण्याचा सदरचा कट असून त्याची शहानिशा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसात यावर योग्य कार्यवाही न झाल्यास शिवसेनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यातआला आहे. या पत्रकारपरिषदेला जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, जिल्हा संघटक रंजना शिंत्रे, उपजिल्हाप्रमुख मनोहर गायखे आदी उपस्थित होते.सत्ताधाºयांची मनमानीवर टीकाशहराची विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे शहरातील विविध घटकांना लाभ होणार आहे. महापालिका प्रशासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीचा आराखडा तयार केला असून देखील महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या दाबामुळे सदर विषय महासभेच्या पटलावर घेण्यात येत नसल्याचा आरोप नाहटा यांनी केला. नागरिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून महापालिकेतील सत्ताधाºयांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा देखील नाहटा यांनी दिला आहे.