- नामदेव मोरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये डेब्रिजमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. अडवली-भुतावलीसह विविध ठिकाणी मोकळ्या भूखंडावर बांधकामाचा कचरा टाकला जात आहे. या अतिक्रमणाकडे महापालिका प्रशासनही दुर्लक्ष करत असल्यामुळे दक्ष नागरिकांनी महापालिका, तहसील कार्यालयासह मंत्रालयामध्येही तक्रारी केल्या आहेत.
स्वच्छता अभियानामध्ये देशात सातव्या व राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला डेब्रिजचे अतिक्रमण रोखण्यात अपयश येऊ लागले आहे. ठाणे, मुंबई व नवी मुंबईमध्येही इमारत दुरुस्ती व जुन्या इमारतीच्या जागेवर नवीन बांधकामे केली जात आहेत. यामुळे रोज हजारो टन बांधकामाचा कचरा तयार होत आहे. हा सर्व कचरा नवी मुुंबईच्या हद्दीमध्ये टाकण्यासाठीचे रॅकेट सक्रिय झाले आहे. महापालिकेने डेब्रिजविरोधी भरारी पथक सक्रिय केल्यानंतर काही दिवस अतिक्रमण थांबले होते; परंतु लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू होताच डेब्रिज माफिया पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. अडवली - भुतावली परिसरामधील शेतजमिनीवर यापूर्वी हजारो टन डेब्रिज टाकले आहे. त्याच परिसरामध्ये ५ एप्रिलपासून पुन्हा भराव सुरू झाला आहे. रोज शेकडो वाहनांमधून बांधकामाचा कचरा याठिकाणी टाकला जात आहे. बिनधास्तपणे सुरू असलेले अतिक्रमण थांबविण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. याशिवाय इतर मोकळे भूखंड व रोडच्या बाजूलाही कचरा टाकला जात आहे.
महापालिका, एमआयडीसी व महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीमध्ये व्यस्त असल्यामुळे डेब्रिजचा भराव करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जात नाही. एमआयडीसीमध्ये नाल्यामध्येही भराव टाकल्याचे निदर्शनास येत आहे. नाल्यामधील भरावामुळे पावसाचे पाणी खाडीत जाण्यास अडथळे निर्माण होणार आहे. परिणामी हे पाणी लोकवस्तीमध्ये जाऊन जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अडवली - भुतावली परिसरामधील शेतकºयांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग व महसूल विभागाकडे तक्रार केली आहे. मात्र लेखी पत्र देऊनही काहीही कारवाई केली जात नाही. यामुळे शेतकºयांनी गुरुवारी मंत्रालयामध्ये जाऊन महसूल विभागाकडेही तक्रार केली आहे. शेतजमिनीवरही भराव सुरू केला आहे. याविषयी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. २०१४ पासून लेखी पाठपुरावा केला आहे. विधानसभेमध्येही या विषयावर लक्ष वेधण्यात आले होते. त्याच ठिकाणी पुन्हा भराव सुरू असून अतिक्रमण थांबविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.