‘नैना’तील धोकादायक इमारतींचाही होणार पुनर्विकास; ३० वर्षे जुन्या इमारतींना मिळणार ३० टक्के जादा चटईक्षेत्र

लाेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच हा निर्णय घेऊन नगरविकास विभागाने ‘नैना’तील धोकादायक इमारतींसह ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा ३० टक्के जादा चटईक्षेत्रासह पुनर्विकासास मान्यता दिली आहे.

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ क्षेत्रातील १५२ गावांना शासनाने आपली एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली अर्थात युपीडीसीआर लागू केली आहे. आता या परिसरातील स्थानिकांच्या मागणीवरून नगरविकास खात्याने परिसरातील ३० जुन्या इमारती, बांधकामांनाही पुनर्विकास योजना लागू केली आहे.

लाेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच हा निर्णय घेऊन नगरविकास विभागाने ‘नैना’तील धोकादायक इमारतींसह ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा ३० टक्के जादा चटईक्षेत्रासह पुनर्विकासास मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाच्या निर्णयामुळे ‘नैना’तील क्षेत्रातील १५२ गावे विशेषत: पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण ही गावे नवी मुंबईसह पनवेल, कल्याण-डाेंबिवली आणि ठाणे महापालिकेच्या वेशीवरील असून, येथे सर्वाधिक विकास झालेला आहे.

असे मिळणार चटईक्षेत्र

१ - ‘नैना’ क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या किंवा ३० वर्षे जुन्या इमारतींना ३० टक्के जादा चटईक्षेत्र किंवा त्या इमारतीतील सदनिकाधारकांना प्रत्येकी १५ चौरस मीटर बांधकाम अतिरिक्त बांधकाम कोणताही प्रीमियम न भरता करता येईल. त्यापेक्षा जादा चटईक्षेत्र हवे असल्यास शासनास नियमानुसार प्रीमियम भरून करता येईल.

२ - बंगलोधारकांना अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
३ - ज्या सदनिकाधारकांच्या घराचे कारपेट क्षेत्रफळ २७.८७ चौरस मीटरपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणताही प्रीमियम न भरता ते २७.८७ चौरस मीटरपर्यंत वाढीव बांधकाम करता येईल.
४ - धोकादायक किंवा ३० वर्षे जुन्या इमारतीत राहत असलेल्या विद्यमान रहिवाशांनाच नवी पुनर्विकास योजना लागू असेल.
५ - भाडेकरू असलेल्या इमारतींनाही अटी व शर्तीनुसार पुनर्विकास योजना लागू असेल. मात्र, त्यांना शासन नियमानुसार प्रीमियम भरून वाढीव चटईक्षेत्र आणि टीडीआरचा लाभ घेता येईल.

‘नैना’ क्षेत्रातील १५२ गावांना शासनाने लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली अर्थात युपीडीसीआरमध्ये १५ मार्च २०२३ पासून धोकादायक किंवा ३० वर्षे जुन्या इमारतींना पुनर्विकास याेजनेच्या तरतुदी नव्याने अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.